शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर राज्यसभेत गोंधळ, आपचे 3 खासदार निलंबित

मुंबई : शेतकर्‍यांच्या मुद्दय़ावर सरकार आणि विरोधीपक्ष यांच्यात चर्चेसाठी एकमत झाले आहे. संसदेमध्ये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी 15 तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. दुसरीकडे राज्यसभेत गदारोळ निर्माण करणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या सदस्यांना सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी निलंबित केले आहे. सभापतींनी खासदार संजय सिंह, सुशील गुप्ता आणि एनडी गुप्ता यांना बाहेर पाठवले. दिवसभरातील कामकाजासाठी तिन्ही खासदारांना सभागृहातून हद्दपार करण्यात आले आहे. यापूर्वी शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्यावर राज्यसभेची कार्यवाही काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली होती.

आपचे 3 खासदार निलंबित

वेंकय्या नायडू यांनी आम आदमी पक्षाचे तीन सदस्य संजय सिंग, सुशील गुप्ता आणि एनडी गुप्ता यांना राज्यसभेत घोषणाबाजी केल्याने संपूर्ण दिवसाच्या कामकाजातून निलंबित केले आहे. सभापतींनी मार्शल यांना बोलावून तीन सदस्यांना सभागृहातून बाहेर पाठवले.

We expressed our dissent in the house, we want repeal of three #farmLaws because talks won't help. Three of us have been suspended for a day: Sanjay Singh, AAP MP pic.twitter.com/3cnGmr6KHN

— ANI (@ANI) February 3, 2021

शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्यासाठी एकमत

राज्यसभेत सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात आभार मानण्याबाबतच्या चर्चेसाठी अधिक वेळ देण्यासाठी एकमत झाले असून चर्चेच्या वेळी विरोधी पक्ष त्यांचे प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर उपस्थित करू शकतात. यासाठी एकूण 15 तास ठेवण्यात आले आहेत.

मोबाईल फोनच्या वापराविषयी सूचना

राज्यसभेचे अध्यक्ष व्येंकय्या नायडू यांनी सभासदांना मोबाईल फोनच्या वापराविषयी इशारा दिला. ते म्हणाले की, हाऊसमध्ये फोनचा वापर करण्यास मनाई आहे. काही सभासद मोबाईल फोनवरून सदनाची कार्यवाही नोंदवत असल्याची माहिती मिळाली आहे. अशी वागणूक संसदीय नियमाच्या विरोधात आहे.

सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटीस

राज्यसभेत शेतकरी आंदोलनावर काँग्रेसचे खासदार गुलाम नबी आझाद आणि आनंद शर्मा यांनी सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटीस दिली आहे. तर त्याचवेळी काँग्रेसचे खासदार राजीव सातव यांनी राज्यसभेत तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी करत झिरो हवर नोटीस दिली.

दोन्ही सभागृहात गोंधळ

मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ विरोधी पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार गोंधळ घातला. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत विरोधी पक्षांनी दोन्ही सभागृहात त्वरित चर्चेची मागणी करत सरकारला घेराव घातला.

सरकार चर्चेसाठी तयार

त्याच वेळी सरकारने संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचा आरोप विरोधकांवर केला आणि ते म्हणाले की ते शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यास सदैव तयार आहेत. या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर लोकसभेत म्हणाले की, 'सरकार शेतकर्‍यांशी चर्चा करत आहे. आम्ही संसदेच्या आत आणि बाहेर पुढील चर्चेसाठी तयार आहोत.'