Lockdown: 'कारखाने सुरु करा अन्यथा चीन आपली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ बळकावेल'

भारत हा जगातील प्रमुख औषध उत्पादक देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातीवरील निर्बंध कायम राहिले तर चीन ही बाजारपेठ हस्तगत करेल. 

Updated: Apr 2, 2020, 11:37 AM IST
Lockdown: 'कारखाने सुरु करा अन्यथा चीन आपली आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ बळकावेल'

नवी दिल्ली: देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेले कारखाने लवकरात लवकर पुन्हा सुरु झाले नाहीत तर भारताला परदेशात निर्यात होणाऱ्या वस्तूंची बाजारपेठ कायमची गमवावी लागेल. चीन या बाजारपेठेवर कब्जा करेल, अशी भीती भारतीय निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे. निर्यातदारांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी गोयल यांना सांगितले की, लॉकडाऊनमुळे कारखान्यांवर लादण्यात आलेले निर्बंध काही अंशी शिथिल करण्याची गरज आहे. जेणेकरून भारतीय उत्पादकांना आपला माल परदेशात निर्यात करता येईल. सरकारने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला नाही तर चिनी उत्पादने भारताची बाजारपेठ बळकावतील. 

कोरोनाग्रस्तांची संख्या वाढल्यामुळे सरकार 'हा' मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

यासाठी निर्यातदारांनी भारतातील औषध कंपन्यांचा दाखला दिला. कोरोनामुळे केंद्र सरकाने अत्यावश्यक यादीतील औषधांच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. भारत हा जगातील प्रमुख औषध उत्पादक देशांपैकी एक आहे. त्यामुळे भारतीय निर्यातीवरील निर्बंध कायम राहिले तर चीन ही बाजारपेठ हस्तगत करेल. एकदा का एखाद्या देशाची बाजारपेठ गमावली तर ती पुन्हा हस्तगत करणे अवघड असते. चीनसारखा प्रतिस्पर्धी समोर असेल तर हातातून गेलेली बाजारपेठ पुन्हा मिळवणे जवळपास अशक्यच आहे. त्यामुळे सरकारने ५० टक्के मनुष्यबळ वापरून कारखाने सुरु करायला परवानगी द्यावी. जेणेकरून भारतीय उद्योगांना मोठा फटका बसणार नाही, असे निर्यातदारांच्या शिष्टमंडळाचे म्हणणे आहे.

तसेच कामगारांचे पगार देण्यासाठी सरकारने आर्थिक पॅकेज जाहीर करावी, अशी मागणीही या शिष्टमंडळाने केली. हे शक्य नसल्यास पुढील काही दिवस कामगारांच्या सुरक्षेसाठी निधी जमा करण्याची अट रद्द करण्यात यावी. अन्यथा पुढील तीन महिने कर्मचारी आणि कंपन्या अशा दोन्ही बाजूंची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम सरकारी तिजोरीतून भरण्याच्या योजनेची व्याप्ती वाढवावी, अशी मागणीही उद्योजकांनी केली आहे.

 केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच १५ हजारपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या आणि १०० कर्मचारी असणाऱ्या कंपन्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम स्वत: भरण्याची तयारी दर्शविली होती. पुढील तीन महिन्यांसाठी शासन हा भार उचलणार आहे.