Arvind Kejriwal Bail : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून (SC) जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवाल यांना दिलासा मिळालाय. तब्बल 177 दिवसांपासून केजरीवाल दिल्लीतील तुरुंगात बाहेर येणार आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठाने केजरीवाल यांची 10 लाखांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिलंय. न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केजरीवाल या खटल्यातील गुण-दोषांवर सार्वजनिक भाष्य करणार नाहीत. ईडी प्रकरणात लादण्यात आलेल्या अटी या प्रकरणातही लागू असणार आहेत.
आम आदमी पक्षाच्या (आप) संयोजकांनी कथित अबकारी धोरण प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) कडून जामीन रद्द करण्याची आणि अटक करण्याची मागणी केली होती. केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. एक जामीन नाकारल्याविरुद्ध आणि दुसरी भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयने केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी. सीबीआयने 26 जून 2024 रोजी केजरीवाल यांना अटक केली. त्याच्यावर साक्षीदारांवर प्रभाव टाकल्याचा आरोप आहे.
Supreme Court grants bail to Delhi Chief Minister and AAP national convener Arvind Kejriwal in a corruption case registered by CBI in the alleged excise policy scam.
Supreme Court says prolonged incarceration amounts to unjust deprivation of liberty. pic.twitter.com/6LoZkISNO4
— ANI (@ANI) September 13, 2024
न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांनी निकाल वाचताना सांगितलं की, 'केजरीवाल यांना सचिवालयात प्रवेश करण्यास किंवा फाइल्सवर स्वाक्षरी करण्यापासून रोखणाऱ्या अटींवर माझा गंभीर आक्षेप आहे, मात्र मी न्यायालयीन संयमामुळे टिप्पणी करत नाही कारण मी ईडीचा दुसरा खटला आहे. सीबीआयने निःपक्षपातीपणे दिसले पाहिजे आणि मनमानी पद्धतीने अटक होणार नाही यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. देशातील समज महत्त्वाची आहे आणि सीबीआयने पिंजऱ्यात बंद केलेल्या पोपटाचा समज दूर करून तो पिंजऱ्यातील पोपट असल्याचे दाखवावे. सीबीआय ही सीझरच्या पत्नीसारखी असावी, यात शंका नाही.'