मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सर्वोच्च न्यायालयात मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मान्य

 मुंबई : मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मध्यप्रदेश सरकारने स्थापन केलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मान्य केला आहे.

 12 मे या दिवशी मध्यप्रदेशने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर केला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज हा निकाल दिलाय. रिपोर्टमधील आकडेवारी ही जर सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निर्णयाच्या कसोटीवर उतरली तर ओबीसी आरक्षणाची मंजुरी मिळू शकते असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. त्यानुसार आज सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण मान्य करत त्यानुसारच निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील दिला आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोगाला ओबीसींची सख्या आणि इतर बाबींविषयी त्रिस्तरीय चाचणी करण्याचे सांगितले होते. हीच बाब महाराष्ट्रातील मागासवर्गीय आयोगाला लागू होती. मध्य प्रदेशातील आयोगाने सादर केलेला अहवाल अखेर न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यामुळे एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका जाहीर करण्याच्या सूचना मध्यप्रदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आल्या आहेत.