सर्वात मोठी बातमी : 1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस दिली जाणार

मुंबई :  आतापर्यंतची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. मोठ्या स्तरावरून कोरोना लसीकरणाबाबत जी मागणी केली जात होती. त्याला केंद्र सरकारने परवानगी दिली आहे. 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस दिली जाणार आहे. (Govt of India announces liberalised & accelerated Phase 3 strategy of COVID-19 vaccination from May 1; everyone above the age of 18 to be eligible to get vaccine) 

कोरोना लसीकरणाचा मोठा टप्पा लवकरच पार होणार आहे. केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्व पात्र व्यक्तींना कोरोना लस दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला.

Govt of India announces liberalised & accelerated Phase 3 strategy of COVID-19 vaccination from May 1; everyone above the age of 18 to be eligible to get vaccine pic.twitter.com/7G3WbgTDy8

— ANI (@ANI) April 19, 2021

कोरोना प्रतिबंधात्मक लस सर्वात आधी 60 वर्षांवरील ज्येष्ठांना लस दिली जात होती. त्यानंतर 1 एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर आता 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना कोव्हिड 19 लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 

बिग ब्रेकींग: १८ पेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांना कोविड #लस दिली जाणार आहे.
#पंतप्रधान नरेंद्र #मोदी यांनी आजच्या बैठकीनंतर घेतला निर्णय
 केंद्र सरकारचे आता मिशन तरूणाई
यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ पेक्षा धास्ती वयाच्या नागरिकांना लस दिलीय.

— Ramraje Shinde (@ramraje_shinde) April 19, 2021

कोरोनाचा वाढता उद्रेक पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज डॉक्टर, टास्क फोर्स आणि औषध निर्मिती कंपन्यांसोबत बैठक घेतली. त्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांचं लसीकरण व्हावं, यासाठी सरकार गेल्या वर्षभरापासून प्रयत्न करत असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. त्यामुळे आता तरूणांना कोरोनाची लस देण्यात येणार आहे. 

कोरोना लसीकरणाची तिसरी मोहीम 1 मेपासून सुरु करण्यात येणार आहे. तिसऱ्या टप्प्यात कंपन्यांना लस खुल्या बाजार विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, कंपन्यांनी एका महिन्यात निर्मिती केलेल्या लसीच्या 50 टक्के लसी सेंट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरीला म्हणजे केंद्र सरकारला द्यायच्या आहेत. उरलेल्या 50 टक्के लसी राज्य सरकार आणि खुल्या मार्केटला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.