घरासाठी घेतलेल्या विम्यावर प्राप्तिकरात सवलत मिळण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - अवघ्या तीन महिन्यांवर लोकसभेची निवडणूक आली असल्यामुळे केद्रातील सत्ताधारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसाठी पुढील वर्षाचा अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. अधिकाधिक लोकांचे मन आणि मत आपल्या दिशेने वळविण्यासाठी अर्थसंकल्पातून सामान्य नागरिकांवर सवलतींची आणि योजनांची खैरात केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे विमा क्षेत्रासाठीही विविध नव्या योजना केंद्राकडून लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. यापुढे घरावर घेतलेल्या विम्यासाठी भरलेल्या हफ्त्याच्या रकमेला प्राप्तिकरात सवलत देण्यात येऊ शकते. आतापर्यंत अशी सवलत देण्यात येत नव्हती. यापुढे त्याचा उपयोग सामान्य करदात्यांना होऊ शकतो. त्याचबरोबर निवृत्ती वेतन विम्यावरही करसवलत देण्यात येऊ शकते. एक फेब्रुवारीला सरकार तशी घोषणा करू शकते, अशी माहिती 'झी मीडिया'ला मिळाली आहे. 

येत्या शुक्रवारी, एक फेब्रुवारीला प्रभारी अर्थमंत्री पियूष गोयल पुढील वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करणार आहेत. हा अर्थसंकल्प अंतरिम असल्याचे सांगितले जात असले, तरी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार पुढील वर्षासाठीचा संपूर्ण अर्थसंकल्प संसदेत सादर करेल. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांसाठी सरकारकडून चार हजार कोटींच्या निधीची तरतूद केली जाऊ शकते. सार्वजनिक क्षेत्रातील काही विमा कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात भांडवली तूट आहे.  त्यासाठीच सरकारकडून ही तरतूद केली जाऊ शकते. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आणि युनायटडे इंडिया इन्शुरन्स कंपनीसाठी प्रामुख्याने सरकार भांडवली निधीची तरतूद करणार आहे. गेल्यावर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना अरुण जेटली यांनी या तिन्ही कंपन्यांचे विलिनीकरण करून एकच कंपनी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.