Budget 2023 : लोकसभेला 365 दिवस शिल्लक, मोदी सरकार उद्या सादर करणार 'मतपेरणी'चं बजेट

Union Budget 2023 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी  देशाचा अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हे पाचवं बजेट आहे.  2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Loksabha Election 2024) मोदी सरकारचं (Modi Government) हे शेवटचं पूर्ण बजेट आहे. त्यामुळे लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन यंदाच्या अर्थसंकल्पात जनहिताच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. तसंच या अर्थसंकल्पाद्वारे देशातील सामान्य जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न असेल. पुढील वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत, या अनुषंगानं मोदी सरकार या बजेटमध्ये सर्व सामान्यांना खूश करत मतपेरणी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  

आर्थिक पाहणी अहवाल..
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी बजेट सादर करण्यापूर्वी आर्थिक पाहणी अहवाल लोकसभेत सादर केला. या अहवालात आर्थिक वर्ष (Economic Survey) 2023-24 मध्ये जीडीपी ग्रोथ रेट 6 ते 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षातील विकास तर 7 टक्के राहिल असा अंदाज आहे. 

संपर्ण जगाचं बजेटवर लक्ष - पंतप्रधान
पंतप्रधान मोदी (PM Narendra Modi) यांनी जगात ज्या प्रकारची सध्या परिस्थिती आहे, त्यात सर्वांच्या नजरा भारताच्या अर्थसंकल्पाकडे लागल्या असल्याचं म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बजेटमधून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करतील असंही मोदी यांनी म्हटलं आहे.  या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री सर्वसामान्यांना काही दिलासा देण्याची घोषणा करू शकतात, असं मानलं जात आहे.

सर्वसामान्यांसाठी मोठ्या घोषणा?
काँग्रेसचे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी भारत जोडो यात्रेच्या (Bharat Jodo Yatra) माध्यमातून भारतभर पायी प्रवास केला, त्यामुळे त्यांच्या लोकप्रियतेत वाढ झाली आहे, राहुल गांधी यांचा हा वाढता प्रभाव कमी करण्यासाठी मोदी सरकार अर्थसंकल्पात अशा अनेक घोषणा करु शकतात, ज्याची सर्वसामान्यांना भूरळ पडेल. मध्यमवर्गाला आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकार आयकर स्लॅबमध्ये (Income Tax Slab) काही बदल करू शकते. काही नवीन गुंतवणुकीची घोषणाही होऊ शकते. यासोबतच देशातील कोट्यवधी लोकांना आकर्षित करण्यासाठी काही योजना सादर केली जाऊ शकते.

आयकराचं ओझं वाढणार?
सध्या वार्षिक 2.5 लाख उत्पन्न असलेल्यांना कोणताही कर (Tax) भरावा लागत नाही. ज्यांचं उत्पन्न 2.50 ते  5 लाखांच्या दरम्यान आहे, त्यांना 5 टक्के कर भरावा लागत आहे. मात्र, प्राप्तिकराच्या नियम 87A अंतर्गत करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. पण ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपेक्षाही अधिक आहे, त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे प्राप्तिकर सवलत मर्यादा 2.50 लाखांवरून 5 लाख करण्याची मागणी केली जात आहे. तर, टॅक्स स्लॅबची कमाल मर्यादा 10 लाख रुपयांवरून 20 लाख रुपये करण्यात यावी अशीही मागणी केली जात आहे. सध्या 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त करपात्र उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारला जातो. 

नोकरदार वर्गाला मोठी अपेक्षा
महागाईने हैराण झालेल्या नोकरदार वर्गाला या अर्थसंकल्पाकडून मोठी अपेक्षा आहे. रेपो दरवाढीमुळे कर्जही महाग झालं आहे. त्याशिवाय ईएमआयही वाढला आहे. करांच्या बोझ्याखाली असलेल्या मध्यमवर्गीय नोकरदार वर्गाच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. विशेषता: केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देत पगारवाढीचा निर्णय होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांना कोणत्या अपेक्षा
या अर्थसंकल्पाकडून शेतकऱ्यांनाही मोठ्या अपेक्षा आहेत. सरकारने आगामी अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये पीएम-किसान योजनेअंतर्गत (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) शेतकऱ्यांना दिली जाणारी रोख मदत वाढवावी. कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना करात सूट देण्यात यावी आणि आयात शुल्क कमी केले जावं, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्ग बाळगून आहे. 

रेल्वेसाठी कोणत्या घोषणा
या अर्थसंकल्पात रेल्वेलाही (Indian Railway) मोठ्या आशा आहेत. रेल्वे बजेटमध्ये देशाला वंदे भारत 2.0 ची भेट मिळू शकते. या अर्थसंकल्पात 400 ते 500 वंदे भारत (Vande Bharat) गाड्या, 4000 नवीन ऑटो मोबाईल वाहक डबे, 58000 वॅगन गाड्यांची भेट मिळू शकते असा अंदाज वर्तवला जात आहे. अर्थमंत्री यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 1.9 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. 

याशिवाय जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढलेल्या किमती, महागाई, टॅक्स रिटर्न, बॅंकांचे हफ्ते, कर भरणाऱ्या करदात्यांची संख्या इत्यादी बाबी लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून यात बदल होण्याची शक्यता आहे.