'पेट्रोल-डिझेल दरात कपातीपासून आयकर सवलतीपर्यंत...' नव्या वर्षात सर्वसामान्यांना दिलासा? जाणून घ्या!

बजेट 2025-26

Budget 2025-26: नवीन वर्षे सुरु व्हायला एक दिवस बाकी आहे. पुढच्या वर्षात तुमच्या आयुष्यात अनेक बदल पाहायला मिळणार आहेत. आधार कार्ड, पीएफ पासून ते जीएसटीपर्यंत अनेक निर्णयांचा परिणाम तुमच्या खिशावर होऊ शकतो. महागाईच्या झळा सोसणाऱ्या सर्वसामान्यांना नवीन वर्षात मोठा दिलासा मिळू शकतो. भारतीय उद्योग परिसंघ म्हणजेच CII ने 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पासाठी काही सूचना केल्या आहेत. या सूचनांवर सकारात्मक विचार झाल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

सीआयआयने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची सूचना केली आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्याने महागाईत लक्षणीय वाढ होते. त्यामुळे सरकारने उत्पादन इंधन शुल्कात कपात केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही कमी होऊ शकतात. ही सवलत दिल्यास इंधनाचा खप वाढेल, खर्च कमी होण्यास मदत होईल, असे उद्योग संस्थेने म्हटले आहे.

याशिवाय वार्षिक 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक उत्पन्नासाठी किरकोळ कर दर कमी करावा अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. यावर अर्थसंकल्पात विचार केला जाऊ शकतो, असे सीआयआयने म्हटले आहे. यामुळे खर्च आणि उच्च कर उत्पन्नाचे चक्र गतिमान होण्यास मदत होईल. व्यक्तींसाठी 42.74 टक्के सर्वोच्च सीमांत दर आणि 25.17 टक्के सामान्य कॉर्पोरेट कर दर यांच्यातील अंतर जास्त असल्याचे सीआयआयने म्हटलंय.

महागाईमुळे खरेदी क्षमता कमी

महागाईमुळे कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या लोकांची खरेदी क्षमता कमी झाली आहे. 'केंद्रीय उत्पादन शुल्क पेट्रोलच्या किरकोळ किमतीच्या सुमारे 21 टक्के आणि डिझेलसाठी 18 टक्के आहे. मे 2022 पासून जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे 40 टक्के घट झाल्यामुळे हे शुल्क बदललेले नाही, असे उद्योग संस्थेने म्हटले आहे. 

इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केल्याने एकूण महागाई कमी होण्यास आणि डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. भारताच्या विकासासाठी देशांतर्गत वापर महत्त्वाचा आहे. परंतु महागाईच्या दबावामुळे ग्राहकांची खरेदी क्षमता काही प्रमाणात कमी झाली आहे, असेही सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी सांगितले.

खर्चाचे व्हाउचर सादर करण्याच्या सूचना

सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे खर्च कमी करुन उत्पन्न वाढवणे आणि आर्थिक गती राखणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. सीआयआयने कमी उत्पन्न गटांना लक्ष्य करणारे खर्चाचे व्हाउचर सादर करण्याचे सुचवले. ज्यामुळे ठराविक वस्तू आणि सेवांच्या मागणीला ठराविक कालावधीत चालना मिळू शकणार आहे.

विशिष्ट वस्तू आणि सेवांवर खर्च करण्यासाठी व्हाउचर्स डिझाइन केले जाऊ शकतात. सर्वसामान्यांचे खर्च सुनिश्चित करण्यासाठी निश्चित कालावधीसाठी म्हणजेच साधारण 6 ते 8 महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वैध असू शकतात. याशिवाय सरकारला पीएम-किसान योजनेअंतर्गत वार्षिक पेमेंट 6 हजार रुपयांवरून 8 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.