कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या मोदींच्या स्वप्नाला सुरुंग

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबर २०१६ या दिवशी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी कॅशलेस अर्थव्यवस्था करण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. आज जवळपास ३ वर्षांनी या ध्येयाचे तीन तेरा वाजल्याची परिस्थिती समोर आली आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून गुरुवारी यांसदर्भातील अहवाल जाहीर करण्यात आला. या अहवालानुसार देशात कॅशलेस व्यवहार वाढले असले तरी तुमच्या आमच्या खिशातल्या खिशातली रोकड तब्बल १७ टक्के वाढली आहे. ५०० आणि १००० रूपयांच्या नोटा सरकारने तेव्हा बंद केल्या होत्या. त्यामुळे चलनातील ८६ टक्के नोटा बाद झाल्या होत्या. एवढे होऊनही रोख रकमेचा वापर कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. त्यामुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याच्या मोदींच्या प्रयत्नांना सुरूंग लागला आहे. 

सकारात्मक बाब ही की डिजीटल पेमेंट सुविधा वापरणाऱ्यांचे प्रमाण गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास ५९ टक्क्यांनी वाढले. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या वार्षिक ताळेबंदीत धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली.

तसेच देशात पुन्हा एकदा बनावट नोटांचा सुळसुळाट झाल्याचे धक्कादायक वास्तवही  या अहवालातून समोर आले आहे. ५०० रूपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत १२१ टक्क्यांनी वाढले आहे. 

काही दिवसांपूर्वीच नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी अर्थव्यवस्थेतील रोकड तरलतेविषयी चिंता व्यक्त केली होती. खासगी क्षेत्रातही कोणीही इतरांना कर्जे द्यायला तयार नाही. प्रत्येकजण स्वत:जवळ रोकड सांभाळून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेत गेल्या ७० वर्षांमध्ये निर्माण झाली नव्हती, अशी तरलतेची (लिक्विडिटी) समस्या उभी ठाकल्याचे राजीव कुमार यांनी म्हटले होते.