ऐन निवडणुकीत साखर घोटाळ्याची चौकशी सुरू, मायावती अडचणीत

नवी दिल्ली : केन्द्रीय अन्वेषण विभागानं  (Central Bureau of Investigation) उत्तरप्रदेशतल्या साखर घोटाळ्याची चौकशी सुरू केलीय. उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांत झालेल्या अनियमिततेची चौकशी सुरू झाल्यानं मायावतींच्या अडचणीत भर पडलीय. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०११ - १२ मध्ये मायावती यांच्या कार्यकाळात साखर कारखान्यांच्या विक्रीत बाजारदरापेक्षा कमी किंमतीत विकल्यानं सरकारी खजान्याला कथित स्वरुपात जवळपास ११७९ करोड रुपयांचं नुकसान सहन करावं लागलंय. ऐन लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या रणधुमाळीत हा घोटाळा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय, हे विशेष.

सीबीआयनं कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी एक प्राथमिक तक्रार नोंदवलीय तसंच सहा प्रारंभिक चौकशी सुरू केलीय. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारनं गेल्या वर्षी १२ एप्रिल रोजी या प्रकरणात सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. तब्बल वर्षभरानंतर सीबीआयला या चौकशीसाठी सवड मिळालीय. 

साखर घोटाळ्याच्या चौकशीत अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याला अथवा मंत्र्याला आरोपी बनवण्यात आलं नसल्याचं सीबीआयनं स्पष्ट केलंय. परंतु, उत्तर प्रदेश राज्य साखर महामंडळ लिमिटेडचे कारखाने खरेदी करण्यासाठी खोटी कागदपत्रं जमा करणाऱ्या सात जणांविरुद्ध ही तक्रार दाखल करण्यात आलीय. 

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकारनं २१ साखर कारखान्यांची विक्री तसंच देवरिया, बरेली, लक्ष्मीगंज, हरदोई, रामकोला, चिट्टोनी आणि बाराबंकीमध्ये बंद पडलेल्या सात कारखान्यांच्या खरेदीत घोटाळ्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. लखनऊ पोलिसांकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला होता.