Ration Card | रॅशन घेण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, उचललं मोठं पाऊल

नवी दिल्ली :  व्यक्ती तितक्या वृत्ती, असं म्हटलं जातं. अपवाद सोडला तर अनेक दुकानदार हे मापात करतात. यामध्ये शिधावाटप दुकानदारही मागे नाहीत. अनेक शिधावाटप दुकानदार हे रेशन कार्डधारकांची नजर चूकवुन काटा मारतात. मात्र आता हे मापात पाप होणं बंद होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने रेशन घेण्यासाठी नवा नियम केला आहे. (central government big decision ration beneficiaries get right ration has made it mandatory to connect epos devices with electronic scales ration shop)

हा सर्व गैरप्रकार रोखण्यासाठी रेशन दुकानांवर इलेकट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिर्वाय करण्यात आलं आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने (National Food Security Law) रेशन कार्डधारकांना योग्य प्रमाणात अन्नधान्य मिळावं, यासाठी केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरण इलेक्ट्रॉनिक स्केलसह जोडणं बंधनकारक केलंय. रेशन कार्डधारकांना रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं आहे. 

नियम काय आहे? 

सरकारनुसार, कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचं वजन सुधारणं हा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) च्या कामकाजाची पारदर्शकता सुधारून प्रक्रिया पुढे नेण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (NFSA) सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने प्रति व्यक्ती 5 किलो गहू आणि तांदूळ देत आहे.