नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने बुधवारी शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 हंगामासाठी रब्बी पिकांसाठी किमान समर्थन किंमत (MSP) वाढवली आहे. कृषी कायद्यासंदर्भात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनादरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने गव्हाच्या एमएसपीमध्ये 40 रुपयांची वाढ केली आहे, ती आता 2015 रुपयांवर पोहोचली आहे. तर बार्लीच्या एमएसपीमध्ये 35 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, मसूर आणि मोहरीचा एमएसपी (प्रति क्विंटल ₹ 400 ने वाढवला) मागील वर्षाच्या तुलनेत सर्वाधिक वाढला आहे, यामुळे सर्व अनिवार्य रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ होईल.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारकडून विविध पिकांच्या MSP मध्ये वाढ केली जात आहे. सरकारचा दावा आहे की, शेतकऱ्यांबाबत घेतलेले निर्णय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने उचलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे.
शेतकर्यांचे आंदोलन कृषी कायद्यांच्या मुद्यावर सुरू असताना सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दहा महिन्यांपासून शेतकरी आधीच दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांना घेराव घालत आहेत आणि त्यांचा निषेध नोंदवत आहेत.
त्याचबरोबर आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. बुधवारी, जेव्हा केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रब्बी पिकाच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा हरियाणाच्या कर्नालमध्ये शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासन समोरासमोर आले होते.