'आधार'साठी दबाव टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही

नवी दिल्ली : आधारकार्डाची सक्ती करणाऱ्यांना भरभक्कम दंड आकारण्याची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाला केंद्रीय कॅबिनेटनं मंजुरी दिलीय. आधारकार्डद्वार माहिती गोळा करून तिचा दुरुपयोग केल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेचीही नव्या विधेयकात तरतूद आहे. आधारकार्डाची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केल्यानंतर केंद्र सरकारनं हा निर्णय घेतलाय. 

त्यामुळे, आता तुम्हाला नवीन बँक खातं उघडण्यसाठी किंवा नवीन सिम कार्ड घेण्यासाठी तसंच इतर कामांसाठी कोणतीही खाजगी कंपनी तुम्हाला आधार कार्डाची सक्ती करू शकत नाही. आधार कार्ड द्यायचं किंवा नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वस्वी ग्राहकांचा म्हणजे तुमचाच आहे. 

ओळखपत्र म्हणून आधार कार्डाची मागणी करणाऱ्या आणि त्यासाठी दबाव टाकणाऱ्या बँकांना आणि टेलिकॉम कंपन्यांना एक करोड रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तसंच या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना ३ ते १० वर्षांपर्यंतची शिक्षाही होऊ शकते. 

तुम्ही नवीन बँक खातं, सिम कार्ड यासाठी आधारकार्डाऐवजी ओळखपत्र म्हणून पासपोर्ट, रेशनिंग कार्ड यांचादेखील वापर करू शकाल. कोणत्याही संस्थेला आधारकार्डासाठी तुमच्यावर दबाव टाकण्याचा 
अधिकार नाही. 

सरकारनं प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट आणि भारतीय टेलिग्राफ अॅक्टमध्ये सुधारणा करून या नियमाचा समावेश केला. सोमवारी केंद्रीय कॅबिनेटनं या बदलाला मंजुरी दिलीय.