'अधिकाऱ्यांच्या हतातले कटपुतळे आहेत शिवराज सिंह सिंह चौहाण'

भोपाळ : मध्य प्रदेशात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहाण यांच्या सरकारच्या रूपात भारतीय जनता पक्ष सत्तेची १२ वर्षे सलग पूर्ण करत आहेत. त्यामुळे गेल्या १२ वर्षातील शिवराज सिंह सरकारचा लेखाजोखा मांडला जात असून, काँग्रेसने सरकारवर प्रचंड टीका करत १२ सवाल उपस्थित केले आहेत. तसेच, शिवराज सिंह  हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हतातील कटपुतळे असल्याचा आरोपही कॉंग्रेसने केला आहे.

अनेक मुद्द्यांवर सरकार अपयशी

कांग्रेसचे मध्य प्रदेशातील नेते कमलनाथ यांनी शिवराज सिंह सरकारवर हे टीकास्त्र सोडले आहे. आपल्या ट्विटर हॅंडलवरून एक पत्र ट्विट करत कमलनाथ यांनी शिवराज सिंह  सरकारच्या १२ वर्षाच्या कामगिरीवर १२ सवाल विचारले आहेत. राज्यात शिवराज सिंह  सरकारने १२ वर्षे पूर्ण केली. मात्र, हे सरकारचे यश नाही. अनेक मुद्द्यांवर सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मध्य प्रदेशातील विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेते अजय सिंह यांनी म्हटले आहे की, शिवराज सिंह  यांच्या सरकारच्या १२ वर्षांच्या काळात विशेष असे काही घडले नाही. मात्र, एक जरूर घडले. ते असे की, शिवराज सिंह हे दिवसेंदिवस प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हतातील बाहूले बनले.

शिवराज सिंह सिंह हे शेवटून पहिल्या क्रमांकावर

अजय सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की, आपण आपल्या एकूण राजकीय कारकीर्दीत एकूण सात मुख्यमंत्री पाहिले. ज्यात चार भाजपचेच आहेत. भाजपचे मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा एक उत्कृष्ट प्रशासक होते. बाबू लाल गौर यांनीही सरकार उत्तम रित्या चालवले. उमा भारती या अत्यंत कमी काळ मुख्यमंत्री राहिल्या. या सर्वांत क्रमवारी ठरविल्यास शिवराज सिंह सिंह हे शेवटून पहिल्या म्हणजेच चौथ्या क्रमांकावर येतात. 

अजय सिंह हे काँग्रेसचे वरिष्ट नेते अर्जुन सिंह यांचे पुत्र आहेत. पुढे ते म्हणतात, नशिब वगळता शिवराज सिंह  यांचे कार्य उल्लेखनिय नाही. ज्यामुळे त्यांनी मोठी कारकीर्द मुख्यमंत्री म्हणून काढली. त्यामळे त्यांच्या कार्याची तुलना इतर कोणत्याच मुख्यमंत्र्यासोबत केली जाऊ शकत नाही.

कमलनाथ यांचेही शिवराज सिंह सरकारवर जोरदार टीकास्त्र

दरम्यान, काँग्रेस नेते कमलनाथ यांनीही  शिवराज सिंह सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले आहे. यात शिवराज सिंह  यांच्या १२ वर्षीय सरकारच्या कामगिरीवर १२ सवाल विचारले आहेत. यात शेतकरी आत्महत्या, शेतीमाल हमीभाव, कृषीकर्ज, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, महिलांवर होणारे अत्याचार, विकास यात्रा, नवी करप्रणाली, दारूबंदी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, नर्मदा यात्रा, वृक्षारोपण, वीज, नागरी आरोग्य, शिक्षण आदी मुद्द्यांचा समावेश आहे.