नवी दिल्ली - लिव्ह-इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या सज्ञान स्त्री आणि पुरुषाने संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध म्हणजे बलात्कार ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. जर या दोघांनी पुढे जाऊन विवाह केला नाही, तरीही संबंधित महिला तिच्या जोडीदारावर बलात्काराचा आरोप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. बलात्कार आणि संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध यामध्ये फरक आहे. त्यामुळे अशा स्वरुपाच्या प्रकरणात निकाल देण्यापूर्वी न्यायालयाने आरोप करण्यात येणाऱ्या व्यक्तीचा हेतू नक्की काय होता, हे तपासून बघितले पाहिजे, असे न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील एका परिचारिकेने (नर्स) एका डॉक्टरविरोधात दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. नर्स आणि संबंधित डॉक्टर हे दोघेही काही कालावधीपासून लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहात होते. एफआयआरनुसार संबंधित नर्स त्या डॉक्टरच्या प्रेमात पडली आणि ते दोघे लिव्ह इनमध्ये राहू लागले. पण नंतर संबंधित महिलेने जोडीदाराविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने म्हटले आहे की, लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या जोडीदारांमध्ये परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित होतात. काहीवेळा जोडीदाराने संबंधित महिलेला पुढे जाऊन लग्न करण्याचे आश्वासनही दिलेले असते. पण लग्नाच्या आश्वासनावरच हे शारीरिक संबंध ठेवले जात नाहीत. तर दोघांनाही त्याची गरज वाटत असते. अशावेळी जर भविष्यात उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे दोघांचा विवाह होऊ शकला नाही. तर तो बलात्कार ठरू शकत नाही. अशा स्वरुपाची प्रकरणे वेगळ्या पद्धतीने हाताळली गेली पाहिजेत.
या प्रकरणात नर्स आणि संबंधित डॉक्टर मोठ्या कालावधीपासून एकत्र राहात होते. पण संबंधित पुरुषाचे अगोदरच लग्न झाले आहे, हे तिला नंतर कळले. तरीही या प्रकरणात सर्वसंमतीने शारीरिक संबंध ठेवले गेले असल्याने डॉक्टरविरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणे स्वीकारार्ह नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. संबंधित डॉक्टरविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा, अशी मागणी करणारी त्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.