'...मग तर दाऊदही निवडणूक लढेल,' दिल्ली हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला सुनावलं, 'तुम्हाला काय आम्ही...'

दिल्ली हायकोर्टाने ((Delhi High Court) अटक नेत्यांना व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रचार करण्याची परवानगी देणारं तंत्र विकसित करण्याचा आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. कोर्टाने याचिकेवर सुनावणीस नकार देताना याचिकाकर्त्याला खडेबोल सुनावले आहेत. 'जर असं झालं तर, तर दाऊद इब्राहिम आणि कुख्यात गुन्हेगार राजकीय पक्ष निर्माण करुन निवडणूक लढतील आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रचार करतील. बलात्कार आणि हत्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी, कैदीही आपला उद्देश साध्य कऱण्यासाठी राजकीय पक्ष सुरु करतील,' अशा शब्दांत हायकोर्टाने सुनावलं. याचिकाकर्ता अमरजीत गुप्ताने (Amarjeet Gupta) हायकोर्टात निवडणूक आयोगाला (Election Commission) असे आदेश देण्याची मागणी केली होती. 

दिल्ली हायकोर्टाने याचिकेत करण्यात आलेल्या मागण्या मुलभूत तत्वांच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं. या खंडपीठात न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्यासह मनमीत प्रीतम सिंहही सहभागी होते. त्यांनी म्हटलं की, "अशा याचिका करण्यामागे नेमका काय विचार आहे याची आम्हाला जाणीव असून, चांगलंच समजतो".

दिल्ली हायकोर्टाने मागील काही दिवसात अशा अनेक याचिका रद्द केल्या आहेत. तसंच विनाकारण कोणत्याही मुद्द्यावर याचिचा करणाऱ्यांना दंडही ठोठावला आहे. याचिका करणारा अमरजीत गुप्ता हा कायद्याचं शिक्षण घेणारा विद्यार्थी आहे. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला कोणताही दंड ठोठावला नाही, परंतु त्याच्या वकिलाला त्याला अधिकारांचे विभाजन स्पष्ट करण्यास सांगितले.

दिल्ली हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला सांगितलं की, "तुमची इच्छा आहे की, अटक करण्यात आलेल्या सर्व नेत्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रचारासाठी परवानगी दिली जावी. आम्हाला राजकीय अडचणीत पडायचे नाही, मात्र न्यायालयाने राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप करावा अशी प्रत्येकाची इच्छा आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून आमच्यासमोर अशा अनेक याचिका येत आहेत, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला जेलमध्ये टाकण्याची किंवा मुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली. तुम्ही आणि अशा याचिका दाखल करणाऱ्या इतरांना वाटतंय की आम्ही कायद्याला बांधील नाही. तुम्ही लोक आम्हाला कायद्याच्या विरोधात काम करण्यास सांगत आहात. आम्हाला नवीन कायदा करण्यास सांगितले जात आहे".

याचिकाकर्ता अमरजीत गुप्ताने हायकोर्टाकडे मागणी केली होती की, जोपर्यंत कोर्टाकडून दोषी ठरवलं जात नाही तोपर्यंत अटकेत असलेल्या नेत्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून प्रचार करण्यासाठी परवानगी द्यावी. आपल्या मागणीमागील कारण सांगताना त्याने म्हटलं होतं की, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर विविध नेत्यांच्या अटकेमुळे आपण व्यथित आहेत. अरविंद केजरीवाल यांच्या अटकेचा संदर्भ देत, तो म्हणाला की मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात केलेल्या या कारवाईमुळे दिल्लीतील लोकांना आम आदमी पार्टी (आप) कडून निवडणूक प्रचाराचे प्रेक्षक/श्रोते म्हणून माहिती मिळवण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवले.