रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी, सरकारचा ‘हा’ दावा फोल ठरला

Ration card Rules : सर्वसामान्य, गरिबांना रोजीरोटीसाठी लागणारे धान्य बाजारभावापेक्षा कमी दरात मिळावे यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांतून होणारा धान्य, तेल, साखर, डाळी, भरड धान्यांचा पुरवठा करण्याचा कायदा झाला. दोन- तीन वर्षांपूर्वी सर्व कार्डधारकांना  (ration card) या वस्तू दर महिन्याला मिळत होत्या. यामुळे सणासुदीत (Diwali 2022) स्वस्त धान्य दुकानांवर ग्राहकांची धान्यासह साखर, तेल घेण्यासाठी गर्दी होत असते. मात्र ऐन दिवाळीत रेशनकार्ड धारकांच्या ताटातून साखर आणि मीठ गायब होणार आहे. (diwali 2022 ration card-poor-families-not-getting-sugar-for-seven-months-in-jharkhand sc)

कारण झारखंड राज्यात नऊ लाख कार्डधारकांना दिवाळीपूर्वी साखर आणि मीठ मिळणार नाही. राज्यातील अंत्योदय कुटुंबातील सुमारे नऊ लाख कार्डधारकांना गेल्या सात महिन्यांपासून साखर मिळालेली नाही. आता कार्डधारकांना गेल्या दोन महिन्यांपासून मीठही मिळालेले नाही.

2011-12 पासून मीठ वितरण योजना सुरू झाली

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत राज्यातील अंत्योदय कुटुंबाला दरमहा एक किलो साखर अनुदानित दराने दिली जाते. राज्यात 2011-12 पासून मीठ वितरण योजना सुरू करण्यात आली. सध्या या योजनेंतर्गत राज्याच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याशी संबंधित कुटुंबांना एक किलो फ्री-फ्लो आयोडीनयुक्त मीठ एक रुपया प्रति किलो या दराने वितरीत केले जाते.

तीन वेळा निविदा रद्द कराव्या लागल्या

मे महिन्यापासून साखर खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. एकाही ठेकेदाराने सहभाग न घेतल्याने तीन वेळा निविदा रद्द करावी लागली. एकदा निविदेत बाजारभावापेक्षा किंमत जास्त असल्याने विभागाने आक्षेप घेतला होता. साखरेचा विचार केला तर तो रोखीचा व्यापार आहे. सरकार श्रेयावर देते. झारखंडची भौगोलिक स्थिती पाहता, कोणत्याही बोलीदाराला त्यात भाग घ्यायचा नाही.

राज्यात दुर्गम भागात अंत्योदय कुटुंबांची संख्या कमी आहे. अशा परिस्थितीत डीलर्सना साखर वाटप करणाऱ्या एजन्सीला वाहतुकीवर जास्त खर्च करावा लागतो. एप्रिल ते जूनपर्यंत साखर वाटपाची ऑर्डर देण्यात आली आहे. एजन्सीकडून लवकरच रेशन डीलर्सना साखर दिली जाईल. त्यानंतर तीन महिन्यांची साखर एकाच वेळी लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येणार आहे. उर्वरित महिन्यात साखर वाटपाची निविदा काढून प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.

रॉकेलचे दर वाढले, विक्रेते उचल करत नाहीत

झारखंडमधील रेशन विक्रेते रॉकेलच्या खरेदीत रस दाखवत नाहीत. केंद्र सरकारने रॉकेलवरील अनुदान काढून घेतल्यानंतर त्याच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे लाभार्थी रॉकेल घेत नाहीत. सार्वजनिक वितरणामार्फत ५० पैसे प्रतिलिटर रॉकेल या दराने वितरीत केले जावे, यासाठी राज्याच्या योजनेतून खर्च केला जातो.