Electoral Bond Scheme : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसोबत सर्व पक्षांना मोठा धक्का दिला आहे. केंद्र सरकारने आणलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सवर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. हे इलेक्टोरल बाँड्स माहितीचा अधिकार, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराने उल्लंघन होत असल्याच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर भाजपला सर्वाधिक फटका बसल्याच राजकीय तज्ज्ञ म्हणतात. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निवडणूक बाँड योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर दोन स्वतंत्र पण एकमताने निकाल देण्यात आला आहे. या इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून किती राजकीय फंडिंग जमा झाला आणि कोणत्या पक्षाने किती पैसे कमावले हे पाहूयात. (Electoral Bond Scheme How much money did the party earn from Electoral Bonds BJP figure and biggest source of political funding)
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी नुकत्याच संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात या इलेक्टोरल बाँडमधून आलेली आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यानुसार चौधरी म्हणाले होते की, इलेक्टोरल बाँड्सचा टप्पा-1 आणि टप्पा-30 दरम्यान, विविध राजकीय पक्षांना एकूण थेट देणग्या 16,518 कोटी रुपये असल्याचं निदर्शेनात आलं आहे. तर फेज-1 आणि फेज-25 मधील इलेक्टोरल बाँड्स जारी करण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी कमिशन म्हणून सरकारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला 8.57 कोटी रुपये दिले आहे, हे देखील समोर आलं आहे. त्याशिवाय, सरकारने सिक्युरिटी प्रिंटिंग अँड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SPMCIL) ला 1.90 कोटी रुपयांचे पेमेंट केल्याची माहिती समोर आली आहे.
निवडणूक बॉण्ड्सद्वारे, सत्ताधारी भाजपला 2022-23 मध्ये सुमारे 1,300 कोटी रुपये मिळाले होते, असं पीटीआयने निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या पक्षांच्या वार्षिक ऑडिट अहवालात सांगितलं आहे. तर या काळात काँग्रेसला यापेक्षा सातपट कमी पैसा कमवता आला होता. 2022-23 मध्ये, भाजपला एकूण 2,120 कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती आणि त्यापैकी 61 टक्के रक्कम निवडणूक रोख्यांमधून आल्याच समोर आला आहे. तरदुसरीकडे काँग्रेसने इलेक्टोरल बाँड्समधून 171 कोटी रुपये कमावले असून जे 2021-22 या आर्थिक वर्षात 236 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असल्याच माहिती मिळाली आहे.
या काळात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांना काही कोटीच मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेला 101 कोटी रक्कम ही रोखे विक्रीतून मिळाले होतं असं त्या अहवालात आहे. तर राष्ट्रवादीला फक्त 64 कोटी रुपये मिळाले होते असं नमूद करण्यात आलं होते. आप या पक्षाने 94 कोटी, बीआरएसला 384 कोटी, वायएसआरसीपीला 382 कोटी, तेलगु देसमने 147 कोटी रुपये कमावले होते. झामुमो, एमजीपी आणि एसडीएफ यांना प्रत्येकी एकेक कोटी रुपयेच कमाई करु शकला होता.