Banking Transactions Verification: जर तुम्ही बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करत असाल तर लवकरच तुम्हाला बँकांमध्ये स्वत:ची ओळख पटवण्यासाठी चेहरा आणि डोळे स्कॅन करावे लागण्याची शक्यता आहे. बँकांमधील फसवणूक आणि टॅक्स चोरी कमी करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकार बँकांमध्ये कठोर नियम लागू करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं सुत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार बँकांना चेहरे (facial recognition) आणि काही प्रकरणांमध्ये डोळ्यांची बुबळं स्कॅन (iris scan) करुन त्यांचा वापर करण्याची परवानगी देणार आहे. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार करणाऱ्यांसाठी सुरुवातीला ही यंत्रणा राबवली जाणार असल्याचं समजतं.
काही खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी या पर्यायांचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. नाव न छापण्याच्या अटीवर एका बँक अधिकाऱ्याने व्हेरिफिकेशनला परवानगी देणाऱ्या नियमांना सार्वजनिक करण्यात आलेलं नाही असं सांगितलं. तसेच या नोटीफिकेशसंदर्भात पूर्वसूचना देण्यात आलेली नव्हती.
अशाप्रकारचं व्हेरिफिकेशन बंधनकारक नसणार. मात्र काही प्रकरणांमध्ये हे बंधनकारक केलं जाऊ शकते असं सांगितलं जात आहे. करांशी संबंधित व्यवहारांमध्ये सरकारी ओळखपत्र, पॅनकार्ड, बँकांकडे नसेल तर या यंत्रणेचा वापर करण्याची मूभा असेल. मात्र या यंत्रणेमुळे प्रायव्हसीसंदर्भातील प्रकरणांशीसंबंधित तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
वकील आणि सायबर गुन्हे तज्ज्ञ पवन दुग्गल यांनी यासंदर्भात 'लाइव्ह मिंट'शी चर्चा केली. "यामुळे गोपनीयतेशीसंबंधित चिंता वाढमार आहेत. भारतामध्ये गोपनीयता, सायबर सुरक्षा आणि चेहऱ्यांच्या आधारे ओळख पटवणारे कायदे कमकुवत असताना हे लागू करणं थोडं चिंतेत टाकणारी गोष्ट आहे," असं दुग्गल म्हणाले. मात्र 2023 च्या सुरुवातील संसदेमध्ये नव्या प्रायव्हसी कायद्याला परवानगी मिळाल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.
नाव न छापण्याच्या अटीवर सरकारी अधिकाऱ्यांनी या नव्या नियमाचा वापर एका आर्थिक वर्षामध्ये 20 लाखांहून अधिक रुपये जमा करणाऱ्या आणि काढणाऱ्या खातेदारांसाठी केला जाणार असल्याचं सांगितलं. सध्या आधार कार्ड हेच मुख्य ओळखपत्र म्हणून वापरलं जात आहे. मात्र मोठ्या व्यवहारांसाठी आता बँकाही बायोमेट्रीक सुरक्षा यंत्रणा वापरण्यास सज्ज झाल्या आहेत.
आधारकार्डशी संलग्न डेटामध्ये त्या व्यक्तीच्या हाताचे ठसे, चेहरा आणि डोळ्यांच्या स्कॅनची माहिती अशते. डिसेंबरमध्ये अर्थ मंत्रालयाने बँखांना यूआडीएआय म्हणजेच आधारकार्डसंदर्भातील एका पत्रामध्ये आवश्यक ते निर्देश देताना बोटांचे ठसे न उमटणाऱ्या व्यक्तींसाठी इतर पर्याय वापरावेत असं सुचवलं आहे.