...तर दर दिवशी कर्जदारांना 5000 रुपये द्या! RBI चे बँकांना निर्देश, वाचा नवा नियम

रिझर्व्ह बँकेने जारी केली नवी नियमावली

RBI New Rule About Loan Payment: कर्जदात्यांनी कर्जाची रक्कम पूर्णपणे भरली असेल आणि त्यानंतरही बँकेकडून कर्जदाराला त्याची कागदपत्रं परत दिली गेली नसतील तर बँकेला कर्जदाराला दर दिवशी 5 हजार रुपये भरपाई द्यावी लागणार आहे. कर्ज घेताना गहाण ठेवलेल्या स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेसंदर्भातील कागदपत्रांसाठी हा नियम लागू असेल. ज्या संस्थेकडून कर्ज घेण्यात आलं असेल त्यांना ही रक्कम कर्जदाराला द्यावी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हणजेच आरबीआयने यासंदर्भात आज (13 सप्टेंबर 2023 रोजी) निर्देश जारी केले आहेत. हे निर्देश रेग्युलेटेड एंटीटीजसाठी (REs) लागू असती. यामध्ये सर्व बँका, एनबीएफसी, एआरसी, एलएबीएस आणि सहकारी बँकांचा समावेश होतो.

...म्हणून घेतला हा निर्णय

कर्ज पूर्णपणे फेडून झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीला त्याने गहाण ठेवलेल्या संपत्तीचे सर्व कागदपत्रं देणं अनिवार्य असणार आहे. जर या संस्थांना 30 दिवसांमध्ये कर्जदात्यांना मूळ कागदपत्रं देता आली नाही तर दर दिवशी 5 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई संस्थांनी द्यावी, असे निर्देश आरबीआयने दिले आहेत. 1 डिसेंबर 2023 पासून हा नियम लागू केला जाईल असं आरबीआयने स्पष्ट केलं आहे. देशातील बँकांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरबीआयने हा नवा नियम ग्राहक संरक्षणासाठी घेतला आहे. ग्राहकांना कर्ज फेडल्यानंतरही सहन करावा लागणारा मानसिक ताण कमी करण्याच्या हेतूने हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. 

आरबीआयने नेमकं काय म्हटलं?

रिझर्व्ह बँकेने एक पत्रक जारी केलं आहे. या पत्रकामध्ये, "2003 पासून वेगवेगळ्या विनियमित संस्थांसाठी (रेग्युलेट्री एंटीटीज, REs) जारी करण्यात आलेल्या व्यवहारासंदर्भातील योग्य नियमांसंदर्भातील निर्देशांनुसार, REs कडे कर्जाची पूर्ण रक्कम परत आल्यानंतर कर्जाचं खातं बंद करताना तातडीने स्थावर आणि जंगम मालमत्तेसंदर्भातील कागदपत्रं कर्जदाराला सोपवली पाहिजेत. सध्या अशी कागदपत्रं लवकरात लवकर कर्जदारांना संस्थांकडून दिली जात नाही असं सध्या दिसून येत आहे. यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि त्यातून होणारे वाद वाढले आहेत," असं आरबीआयने म्हटलं आहे.

कोणत्याही शाखेतून मिळणार कागदपत्रं

आरबीआयने दिलेल्या नव्या निर्देशांमध्ये असंही सांगण्यात आलं आहे की या संस्थांना स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची मूळ कागदपत्रं कर्जाची संपूर्ण रक्कम फेडल्यानंतर 30 दिवसांच्या कालावधीत परत करणं आवश्यक आहे. कोणतंही शुल्क यावर आकारलं जाऊन नये. तसेच ही कागदपत्रं कर्जाची रक्कम फेडणाऱ्यांना जिथून कर्ज काढलं आहे त्या शाखेतून किंवा त्या संस्थेच्या इतर कोणत्याही शाखेतून कलेक्ट करण्याची सुविधा पुरवली जावी असंही आरबीआयने म्हटलं आहे. या नियमाचा उल्लेख अता बँकांच्या लोन सॅन्शन लेटरमध्येही असेल असंही सांगण्यात आलं आहे. या नव्या नियमामुळे कर्जदारांचे संस्थांमध्ये घालावे लागणारे फेरफटके वाचणार आहेत.