नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०२१ ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतलाय. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
२०२१ची जनगणना ३ वर्षांत पूर्ण करण्यात येणार आहे. घरांची यादी बनवण्यासाठी नकाशे आणि जियो चिपचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २५ लाख लोकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. २०१९ निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातोय.
याआधी जातीवर आधारित जनगणना १९३१ साली झाली होती. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात केंद्र सरकारने ओबीसी आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्याची गेल्या अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण केली होती.