समान नागरी कायद्याची गरज नाही - विधी आयोग

नवी दिल्ली : समान नागरी कायद्याची आवश्यकता नाही, असे मत विधी आयोगाने व्यक्त केलंय. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा व्यापक असून त्याच्या संभाव्य परिणामांची अजून पडताळणी झालेली नाही. देशात विषमता असल्यामुळे समान नागरी कायद्यावर व्यापक चर्चेची गरज आहे असं आयोगाने म्हटलंय. 

विधि आयोगाने विवाह, घटस्फोट, पुरुष व स्त्रियांचे विवाहाचे वय यात काही बदल करणाऱ्या शिफारशी केल्यात. विधी आयोगाचा कार्यकाल शुक्रवारी संपला. आयोगाने सल्ला व सूचनावजा अहवाल जारी करताना धर्मस्वातंत्र्य व प्रसाराचा धर्मनिरपेक्ष  लोकशाहीतील अधिकार मान्य केला आहे.

धार्मिक रूढीच्या नावाखाली तिहेरी तलाक, बालविवाह हे सामाजिक गैरप्रकार मान्य करता येणार नाहीत असेही आयोगाने म्हटले आहे. धर्माच्या नावाखाली अनिष्ट बाबींना संरक्षण मागणे चुकीचे आहे असे रिफॉर्म ऑफ फॅमिली लॉ या अहवालात म्हटलंय.