स्वत:च्या मुलासमोर बळजबरीने शरीरसंबंध, पत्नीबरोबर अनैसर्गिक कृत्य अन्..; हायकोर्टाचा धक्कादायक निर्णय

कोर्टाच्या निकालाची सर्वत्र चर्चा

Forced Unnatural Physical Relationship With Wife: उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालामुळे नवीन चर्चेला तोंड फुटलं आहे. पतीने पत्नीबरोबर बळजबरीने अनैसर्गिंक शरीरसंबंध ठेवले तर पतीविरोधात आयपीसीच्या कलम 377 अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. कलम 375 मध्ये मॅरिटल रेप हा गुन्हा नसल्याचं न्यायालयाने अधोरेखित केलं आहे. उच्च न्यायालयाने हरिद्वारच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीशांनी कलम 377 IPC (कथितपणे पत्नीसोबत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवल्याबद्दल) अंतर्गत पतीला समन्स बजावण्याच्या आदेशात बदल करण्यासंदर्भातील मागणी अर्जावर सुनावणी करताना हे निरिक्षण नोंदवलं आहे. पॉस्को कायद्याअंतर्गत (त्याच्या मुलाचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल) पतीला समन्स पाठवण्याची मागणीही या अर्जात करण्यात आलेली. 

नेमके आरोप काय?

सदर प्रकरणामध्ये पत्नीने पतीवर आरोप करताना त्याने अनेकदा बळजबरीने अॅनल सेक्स केल्याचा आरोप केला होता. "अशा परिस्थितीत पतीविरुद्ध कलम 377 आयपीसीच्या तरतुदी लागू करता येणार नाहीत. त्यामुळे, न्यायालयाचे असे मत आहे की कलम 377 आयपीसीअंतर्गत याचिकाकर्त्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी गुन्हा दाखल करता येणार नाही," असे न्यायालयाने म्हटले.

बळजबरीने संबंध ठेवल्याने रक्तस्राव

या प्रकरणात, पत्नीने आरोप केला आहे की, पतीने तिच्या इच्छेविरुद्ध वारंवार अॅनल सेक्स केला. पतीने इच्छेविरुद्ध आणि बळजबरीने संभोग केल्याने आपल्याला गुप्तांगाला गंभीर दुखापत झाली असून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाला आहे. यासाठी आपल्याला रुग्णालयात वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागले, असं महिलेने म्हटलं आहे. त्यामुळेच या महिलेने पतीवर शारीरिक अत्याचार केल्याचा आणि दुखापतीस कारणाभूत होईल एवढी जबरदस्ती केल्याचा आरोप केला आहे. 

ओरल सेक्ससाठी स्वत:च्याच मुलाचा छळ

पत्नीने बळजबरीने अॅनल सेक्स करावा तसेच ओरल सेक्स करावा यासाठी तिला धमकवण्याच्या उद्देशाने सदर व्यक्तीने लॅपटॉपवर स्वत:च्याच मुलाला अश्लील व्हिडीओ आणि मजकूर दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे. माझ्या रुमसमोर लघवी करणे, लहान मुलाला स्वत:चे गुप्तांग दाखवणे आणि मुलासमोर बळजबरीने ओरल सेक्स केल्याचा आरोपही महिलेने केला आहे. 

पत्नीच्या वकिलाने बाजू मांडताना काय म्हटलं?

पत्नीची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने न्यायालयात युक्तिवाद करताना, अनैसर्गिक लैंगिक संबंधासाठी लग्नाच्या वेळी संमती दिली जाऊ शकत नाही. कलम 377 आयपीसी ही एक स्वतंत्र तरतूद आहे जी जबरदस्तीने अनैसर्गिक शरीरसंबंधांविरुद्ध दंडात्मक कारवाईची मुभा देते. तसेच यामध्ये पतीच्या बाजूने कोणतेही कृत्य अपवाद ठरते असा उल्लेख यात नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. वकिलाने पुढे असा युक्तिवाद केला की, हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 13(2)(ii) नुसार, लैंगिक संबंध घटस्फोटासाठी एक कारण ठरु शकतं. 

न्यायालयाने काय म्हटलं?

उच्च न्यायालयाने बलात्कारासंदर्भातील कलम 375 आणि कलम 377 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने नवतेज सिंह जोहर प्रकरणामध्ये दोन सज्ञान व्यक्तींमधील समलैंगिक संबंधांना गुन्हा समजता येणार नाही, या दोन्ही गोष्टी वाचून दाखवल्या. कलम 375 मध्ये बलात्कारासंदर्भात भाष्य करण्यात आलं आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार, पती आणि पत्नीने ठेवलेले शरीरीसंबंध हे कायद्याने गुन्हा नसतात. याला विवाहित जोडप्यामधील शरीरसंबंधांच्या तरतुदीमध्ये समाविष्ट करण्यात आळं आहे. नवतेज सिंह जोहर प्रकरणामध्ये दोन सज्ञान व्यक्तींमधील अनैसर्गिक संबंध कायद्याने गुन्हा नसतात याचाही संदर्भ न्यायालयाने दिला. तसेच लग्न म्हणजे दोघांच्या संमतीने ठेवलेले शरीरसंबंध असं भारतीय कायदा सांगतो. त्यामुळेच पतीने पत्नीबरोबर अनैसर्गिक शरीरसंबंध ठेवले तरी त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. "पुरुषाने स्वत:च्या पत्नीसोबत ठेवलेले लैंगिक संबंध किंवा लैंगिक कृत्य ही पत्नीचे वय पंधरा वर्षांपेक्षा कमी नसल्यास बलात्कार ठरत नाही," असं कलम 375 मधील 2 च्या तरतुदीमध्ये म्हटलं आहे. 

...म्हणून युक्तिवाद स्वीकारता येणार नाही

"वरील कलम असे सूचित करत नाही की ते पती-पत्नीमध्ये लैंगिक संबंध ठेवल्यास लागू होईल. काही प्रकरणांमध्ये जर पीडित महिला आरोपीची पत्नी नसेल तर पती लैंगिक संबंधासाठी दोषी असल्यास हे कलम 13 (2)(ii) हिंदू विवाह कायदा, 1955 प्रमाणे निश्चितपणे लागू होईल. जर पती-पत्नीमधील कृत्य कलम 375 आयपीसीअंतर्गत दंडनीय नसेल, तर तोच कायदा लागू होऊ शकतो. कलम 377 आयपीसीअंतर्गत हे संबंध गुन्हा ठरत नाहीत म्हणून या मुद्द्यावर नवा युक्तिवाद स्वीकारता येणार नाही," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.

निकाल काय?

उच्च न्यायालयाने पॉक्सो गुन्ह्यात समन्स कायम ठेवले असले तरी पत्नीसोबत अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवल्याच्या आरोपासाठी समन्स बजावता येणार नाही असं म्हटलं आहे.