close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

गूगल, फेसबुक, ट्विटर या डिजिटल कंपन्या टॅक्सच्या जाळ्यात

 गूगल, फेसबुक, ट्विटर आणि अन्य डिजिटल कंपन्या टॅक्सच्या जाळ्यात.

गूगल, फेसबुक, ट्विटर या डिजिटल कंपन्या टॅक्सच्या जाळ्यात

मुंबई : भारत सरकार गूगल, फेसबुक, ट्विटर आणि अन्य डिजिटल कंपन्यांच्या नफ्यावर कर लावण्याच्या विचारात आहे. तसे संकेत केंद्र सरकारने दिले आहे. या डिजिटल कंपन्या देशात मोठ्या प्रमाणात नफा कमवत आहेत. मात्र, कर स्वरुपात कमी पैसे देत आहेत. तसेच या डिजिटल कंपन्या भारतीय ग्राहकांना ऑनलाईन जाहिराती देऊन उच्च उत्पन्न आणि नफा मिळवूनही भारत सरकारला फारच कमी कर भरतात.

गूगल, फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या अनिवासी तंत्रज्ञान कंपन्यांसाठी महसूल मर्यादा आणि वापरकर्त्यांची मर्यादा निश्चित करण्याची केंद्र सरकार तयारी करत आहे. २० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा महसूल आणि पाच लाखांहून अधिक वापरकर्ते, गूगल, फेसबुक आणि ट्विटर सारख्या टेक कंपन्यांना स्थानिक नफ्यावर थेट कर भरावा लागू शकतो. या प्रकरणाशी संबंधित अनेक स्त्रोतांनी ही माहिती दिली आहे.

गूगल, फेसबुक, ट्विटर यासारख्या जागतिक डिजिटल कंपन्यांना देशांतर्गत मिळणाऱ्या नफ्यासाठी सरकार कर लावण्याचा विचार सरकार करत आहे. या कंपन्यांना थेट करासाठी जबाबदार धरायला २० कोटी वार्षिक उत्पन्न किंवा ५ लाखांची वापरकर्ता मर्यादा निश्चित करण्याचा सरकार विचार करत आहे.

या मर्यादेचे महत्व आर्थिक उपस्थिती (एसईपी) संकल्पनेचा भाग आहे. जो मागील वर्षी अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आला होता.  एसईपीला डायरेक्ट टॅक्स कोडच्या मसुद्याचा भाग बनवता येईल की नाही यावरही सरकार विचार करत आहे. मसुदा डायरेक्ट टॅक्स कोड डायरेक्ट टॅक्सशी संबंधित कायदे एकत्रित करण्याविषयी आहे. लवकरच मसुदा वित्त मंत्रालयाकडे सादर केला जाऊ शकतो, अशी माहिती आहे.

देशातील जागतिक डिजिटल कंपन्यांना कर लावण्याचा निर्णय केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१८ मध्ये सादर करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक उपस्थितीच्या संकल्पनेच्या कक्षेत आणला जाणार आहे. वित्त अधिनियम कायदा २०१८ च्या माध्यमातून सरकारने 'बिझिनेस कनेक्शन' व्याख्येची व्याप्ती वाढवून, अनिवासी किंवा जागतिक डिजिटल कंपन्यांवरील कर आकारणीसाठी आयकर कायद्यात एसईपी ही संकल्पना आणली आहे.

मागील वर्षाच्या कालावधीत अशा प्रकारच्या व्यवहारामुळे किंवा व्यवहारातून मिळणाऱ्या पेमेंट्सची एकूण रक्कम असल्यास भारतातील रहिवाशांनी केलेल्या कोणत्याही वस्तू, सेवा किंवा मालमत्तेच्या संदर्भात कोणत्याही व्यवहाराचा अर्थ एसईपी म्हणजे परिभाषित करण्यात आला होता. तो विहित केलेल्या रक्कमेपेक्षा जास्त असेल.