नवी दिल्ली : 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी सरकार शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेऊ शकते. सध्या खरीप पिकावर किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रति क्विंटल 200 रुपये आहे. खरीप पीकांवरील ही किंमत सरकार 1.750 रुपये करु शकते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार 13 अन्य खरीप पिकांच्या एमएसपीमध्ये देखील वाढ अपेक्षित आहे. या संदर्भात निर्णय या आठवड्यात होणं अपेक्षित आहे. एमएसपीची रक्कम अन्नधान्य खरेदी केल्यानंतर सरकार थेट शेतक-यांच्या खात्यात जमा करते. या वर्षी, सरकारने शेतकऱ्याकडून 538.56 लाख टन धान्य खरेदी केले आहे, जो आतापर्यंत एक रेकॉर्ड आहे.
मोदी मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत उत्पादनाचा खर्चावर किमान एक आणि दीड पट ही रक्कम वाढवली जाऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारने खरीप पिकांच्या एमएसपीच्या घोषणेत उशीर केला कारण या मोठ्या राजकीय निर्णयाचा थेट परिणाम बजेटवर होणार होता. सरकार या संपूर्ण गोष्टीचा किती बोझा सरकारच्या तिजोरीवर पडेल याचा अभ्यास करत होती.
कृषी मंत्रालयाने खरीप पिकांव सर्वाधिक एमएसपीची प्रस्ताव ठेवला आहे. मंत्रालयाने सरकारच्या सल्लागार समितीपुढे देखील हा प्रस्ताव सादर केला आहे. शेतकऱ्यांच्या सरकारविरोधी रोष पाहता सरकार हा निर्णय घेऊ शकते. सरकारने यावर्षीच्या बजेटमध्ये म्हटलं होतं की, ते पिकांवर एमएसपीची किंमत 1 ते दीड पट वाढवतील. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या प्रमुख आश्वासनांमध्ये याचा देखील उल्लेख होता. एमएसपीची घोषणा लागवडीच्या आधी केली जाते.