सरकारनं इशारा देताच ट्विटर नरमलं, ९७ टक्के अकाऊंटवर कारवाई

नवी दिल्ली : सरकारनं इशारा देताच ट्विटर नरमलंय. सरकारशी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची भाषा करणा-या ट्विटरनं आता सरकारनं दिलेल्या यादीतल्या ९७ टक्के अकाऊण्टसवर कारवाई केली आहे. भारतात फक्त भारताचेच कायदे चालतील, हे सरकारनं स्पष्ट केलंय. आणि ट्विटरलाही ते मान्य करायला भाग पाडलं आहे.

भारताला बदनाम करणा-या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली भारताची बदनामी करणा-या हँडल्सवर कारवाई करा, असं केंद्र सरकारनं ट्विटरला सांगितलं होतं. त्यावर केंद्र सरकारला कोर्टात खेचू असा धमकी वजा इशारा ट्विटरनं दोन दिवसांपूर्वी दिला. त्यानंतर केंद्र सरकारनं ट्विटरविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली.

रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं की, 'सोशल मीडियाचा वापर जर हिंसा, खोट्या बातम्या, वाद पसरवण्यासाठी झाला. तर कारवाई केली जाईल. आम्ही विनम्रतेने सांगतो आहे की, भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेला भ्रष्टाचाराशी प्रभावित करण्याचा प्रयत्न झाला  तर कठोर कारवाई केली जाईल.'

सरकारच्या या इशा-यानंतर ट्विटर नरमलंय. सरकारनं दिलेल्या यादीतल्या 97% हॅंडल्सवर ट्विटरनं कारवाई केलीय. TWITTER नं सुरुवातीला भारताविरोधी प्रचाराला मदत केली. भारतानं ज्यावेळी खालिस्तान आणि पाकिस्तानशी संबंधित 1100 पेक्षा जास्त ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक करायला सांगितला. त्यावेळी ट्विटरनं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावानं गळा काढला. ट्विटरची दुटप्पी भूमिका खपवून घेणार नाही, म्हणत भारतानं इशारा दिला.

ट्विटरऐवजी कू अॅप वापरण्याचा इशारा देताच ट्विटर नरमलं आहे. हा नवा आत्मनिर्भर आणि स्वाभिमानी भारत आहे. जो आपली बदनामी कधीच खपवून घेणार नाही. ट्विटरच काय, सगळ्यांनीच हे लक्षात ठेवावं.