Assembly Election Results 2022 : तुम्हीआम्ही वर्षाला कमवतो, तितकं आमदारांचं मासिक वेतन

Gujarat himachal pradesh Assembly result 2022 salary Payments of MLA MP read details

MLA, MP salaries : गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश (Gujarat an Himachal pradesh Assembly election results 2022) या दोन्ही राज्यांमध्ये पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल आज लागणार आहे. मतदारांनी आपल्यातूनच निवडून दिलेल्या नेतेमंडळींच्या नावी आज विजयाची मोहोर लावली जाणार आहे. हीच मंडळी पुढे जाऊन शासनदरबारी जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे प्रश्न, त्यांना होणाऱ्या गैरसोयी आणि त्यांच्या मागण्या मांडताना दिसणार आहेत. नवी सत्ता आणि नव्या सत्ताधाऱ्यांचा कार्यकाळ सुरु होण्यापूर्वी तुमच्यासाठी एक रंजक माहिती. ही माहिती आहे, नेतेमंडळींच्या पगारासंदर्भातली. 

हेसुद्धा वाचा : हिमाचलमध्ये मतदारांचा कौल कुणाला?

सर्वसामान्यांप्रमाणेच ही मंडळी नेते आणि मंत्रीपदावर असली तरीही ते तो त्यांच्या कामाचाच भाग झाला. त्यामुळं त्यांनाही या कामासाठी मोबदला म्हणून मासिक वेतन देण्यात येतं. पण, त्यांचं मासिक वेतन हे डोळे दिपवणारं असतं असं म्हणायला हरकत नाही. कारण, एखाद्याचं वार्षिक उत्पन्नही जितकं नसतं, तितकं ही मंडळी एका महिन्याला मूळ वेतन घेतात. बरं, त्यामध्ये असणारे भत्ते वेगळेच. 

आमदारांच्या पगाराची विभागणी (MLAs salary )

कोविडकाळातील कपात होण्यापूर्वी आमदारांना साधारण प्रती महिना 1 लाख 82 हजार रुपये इतकं मानधन मिळत होतं. कोविडच्या संकटादरम्यान यात 30 टक्क्यांनी कपात करण्यात आली होती. मूळ वेतनाव्यतिरिक्त त्यांना 21 टक्के महागाई भत्ताही मिळतो. याशिवाय संगणक, टपाल, दूरध्वनी या सुविधांसाठीचेही भत्ते मिळतात. या भत्त्यांची जोड मूळ वेतनाला मिळाल्यास एकूण आकडा 2 लाखांच्याही पलीकडे जातो. बऱ्याचदा हा आकडा 2 लाख 40 हजारांच्याही पलीकडे असतो. 

खासदारांचा पगार किती? (MP Salary)

आमदार आणि खासदार यांच्या पगारांमध्ये बरंच साम्य असतं. पण, आमदारांच्या तुलनेत खासदारांना मिळणाऱ्या काही सुविधा मात्र तितक्याच वेगळ्या असतात. इथं लक्ष देण्याजोगी बाब अशी, की कोविडदरम्यान आमदारांप्रमाणंच खासदारांनाही पगार कपातीचा सामना करावा लागला होता. या कपातीनंतर त्यांच्या पगाराच्या अडीच लाखांच्या आकड्यात घट झाल्याचं पाहायला मिळालं. सूत्रांच्या महितीनुसार मागील वर्षापासून खासदारांना साधारण 70 हजार रुपये मूळ वेतन, अधिक 49 हजार रुपये मतदार संघ भत्ता, 54 हजार रुपये कार्यालयीन भत्ता, राज्यमंत्री सत्कार भत्ता, कॅबिनेट भत्ता आणि इतरही भत्ते मिळतात. ही आकडेवारी बेरीज केल्यास बराच मोठा आणि थक्क करणारा अंतिम आकडा हाती येतो. 

(वरील आकडेवारीमध्ये तफावत असू शकते. काही बदल यात नमूद नाहीत. )