Budget 2019 : हलवा समारंभ संपन्न, मध्यमवर्गीय नोकरदारांचे तोंड गोड होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली - केंद्रातील सत्ताधारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प येत्या १ फेब्रुवारीला लोकसभेत सादर होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अंतरिम अर्थसंकल्प (Budget 2019) असेल. पुढील आर्थिक वर्षाचा पूर्ण अर्थसंकल्प नवे सरकार सत्तेत आल्यावर जूनमध्ये सादर होईल. पण अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा असलेला हलवा समारंभ सोमवारी नॉर्थ ब्लॉकमध्ये संपन्न झाला. यावेळी अर्थमंत्री अरुण जेटली उपस्थित नव्हते. अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला आणि रस्ते व परिवहन राज्यमंत्री राधाकृष्ण आणि अर्थसचिव सुभाष गर्ग यावेळी उपस्थित होते.  

यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार मध्यमवर्गाला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात येण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे देशातल्या कोट्यवधी नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यापासून प्राप्तिकर मर्यादा वाढवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. आता निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांना ही भेट देणार का याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. 

हलवा समारंभ हा अर्थसंकल्पाच्या छपाईची सुरुवात म्हणून तोंड गोड करण्याचा प्रकार आहे. या कार्यक्रमानंतर अर्थसंकल्पाच्या निर्मितीमध्ये प्रमुख भूमिका निभावणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयातच राहावे लागते. अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर होत नाही, तोपर्यंत त्यांना बाहेरील कोणत्याही व्यक्तीशी संपर्क साधू दिला जात नाही. या कर्मचाऱ्यांकडील मोबाईलही काढून घेतले जातात. त्याचबरोबर त्यांना इंटरनेट वापरण्याचीही परवानगी दिली जात नाही. कार्यालयातील दूरध्वनी सुरू असला तरी त्यामध्ये केवळ बाहेरील फोनच घेता येऊ शकतात. बाहेर कोणालाही फोन करता येत नाही. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी कोणत्याही स्थितीत बाहेर फुटू नयेत, म्हणून दरवर्षी ही काळजी घेतली जाते. 

नॉर्थ ब्लॉकमध्ये जिथे अर्थसंकल्पाची छपाई होते, तिथेच या कर्मचाऱ्यांच्या राहण्याची सोय केलेली असते. कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी डॉक्टरांची एक टीम कायम तिथे उपस्थित असते. आपवादात्मक स्थितीत बाहेरच्या कोणाला नॉर्थ ब्लॉकमध्ये आत घेऊन जायचे असेल, तर सुरक्षारक्षक त्यांच्यासोबत आत जातात.