close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारताच्या अंदाजित विकासदरात मोठी कपात

अमेरिका आणि चीन यांनी परस्परांवर लादलेले कर रद्द झाल्यास जागतिक विकासदर ०.८ टक्क्यांनी उंचावेल.

Updated: Oct 15, 2019, 11:31 PM IST
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारताच्या अंदाजित विकासदरात मोठी कपात

नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अंदाजित विकासदरात लक्षणीय कपात करण्यात आली आहे. यापूर्वी जुलै महिन्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला होता. तत्पूर्वी एप्रिल महिन्यात हाच अंदाजित विकासदर ७.३ टक्के इतका होता.

मात्र, चालू आर्थिक वर्षात देशांतर्गत मागणी अंदाजापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. परिणामी मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत अंदाजित विकासदर थेट ६.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. परंतु, २०२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा ७ टक्क्यांच्या विकासदर गाठेल, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले. 

भारतीय अर्थव्यवस्था डळमळीत; नोबेल विजेत्या अभिजीत बॅनर्जींचा इशारा

तसेच २०१९-२० या आर्थिक वर्षात देशात कंपनी आणि पर्यावरणीय नियमनातील अस्पष्टता विकासदर मंदावण्यासाठी कारणीभूत ठरला. याशिवाय बिगरबँकिंग आर्थिक क्षेत्रातील स्थितीमुळे मागणीवर परिणाम झाल्याचेही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

'अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी नरसिंह राव- मनमोहन सिंगांचे मॉडेल वापरा'

तर भारताचा शेजारी चीनचा विकासदरही ६.१ टक्के इतका राहील. मात्र, २०२० मध्ये हा विकासदर ५.८ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, अमेरिका आणि चीन यांनी परस्परांवर लादलेले कर रद्द झाल्यास जागतिक विकासदर ०.८ टक्क्यांनी उंचावेल, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

काही दिवसांपूर्वीच जागतिक पतनिर्धारण संस्था ‘मूडीज्’ने भारताचा आर्थिक वृद्धीदर विद्यमान २०१९-२० सालात सहा टक्क्यांखाली गडगडून, ५.८ टक्क्यांपर्यंत संकोचेल, असा अंदाज वर्तवला होता. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील सुस्पष्ट ताण दिसत असून, रोजगारनिर्मितीच्या आघाडीवरील कमजोर कामगिरीची भर पडून, त्या परिणामी बाजारपेठेतील मागणी कमालीची मंदावली आहे. खासगी क्षेत्रातून खुंटलेल्या गुंतवणुकीचा घटकही या खालावलेल्या अंदाजामागे असल्याचे मूडीजने म्हटले होते.