दोनहून अधिक मुलं असणाऱ्यांना प्रमोशन नाही? न्यायालयाच्या निर्णयामुळं कर्मचाऱ्यांना धक्का
Child Policy : भाजप सरकारनं देशातील एका राज्यात दोनहून अधिक मुलं असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बॅकडेट प्रमोशनला लाभ घेण्याची मुभा दिली होती. याचविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि...
)
Two Child Policy: प्रत्येक राज्यात, किंबहुना केंद्राच्या वतीनंसुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या अनुषंगानं काही महत्वाच्या नियमांची आखणी केलेली असते. अनेकदा हे नियम स्वीकारार्ह असतात. पण, काही प्रसंगी मात्र या नियम आणि अटींवर अनेकजण नाराजीचा सूर आळवतात. सध्या नोकरीच्या ठिकाणी अशीच एक अट आणि त्याच्या अंमलबजावणीवरून वादंग माजलं असून, थेट न्यायालयापर्यंत हा वाद पोहोचला आहे. जिथं, सरकारी कर्मचाऱ्यांना हादरवणारा निकाल उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
चर्चेत असणारा हा निकाल दिला आहे जयपूर उच्च न्यायालयानं. दोनहून अधिक मुलं असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीमध्ये बढती अर्थात प्रमोशन देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयावर जयपूर उच्च न्यायालयानं स्थगिती आणली आहे. इतकंच नव्हे, तर कर्मचाऱ्यांना बॅकडेट प्रमोशन दिल्याबद्दलची कारणं सादर करत न्यायालयानं उत्तराचीही अपेक्षा ठेवली आहे. राजस्थानमध्ये प्रमोशनच्या मुद्द्यावरून परिणाम होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर ही सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती पंकज भंडारी आणि न्यायमूर्ती विनोद कुमार भारवानी यांनी राज्य शासनाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती आणत महत्त्वाचा निकाल सुनावला.
प्रकरण समजून घ्या...
2001 मध्ये तत्कालीन राजस्थान सरकारनं एक नोटिफिकेशन जारी करत त्या माध्यमातून प्रमोशनच्या पूर्ततेसाठी दोन मुलांच्या मर्यादेची अट लागू केली होती. या योजनेअंतर्गत 1 जून 2002 नंतर तिसऱ्या मुलाचा जन्म झाल्यास त्या सरकारी कर्मचाऱ्याला नोकरीच्या ठिकाणी मिळणारी पदोन्नती/ प्रमोशन 5 वर्षांसाठी थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्याच्या हेतूनं या निर्णयाची बरीच चर्चाही झाली होती. 2017 मध्ये राज्य शासनानं पाच वर्षांचा हा कालावधी 3 वर्षांवर आणला होता.
दरम्यान, 16 मार्च 2023 मध्ये राज्य शासनानं इथं एक नोटिफिकेशन जारी केलं. जिथं दोनहून अधिक मुलं असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं प्रमोशन थांबवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं होतं. या सर्व कर्मचाऱ्यांना बॅकडेट तत्त्वांवर प्रमोशन देण्याता आदेशही जारी करण्यात आला. ज्यानंतर शासनाच्या या आदेशाविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हेसुद्धा वाचा : पंतप्रधानांनी शिवरायांची माफी मागताच संजय राऊतांचा मोठा उलगडा; स्पष्टच म्हणाले, 'त्यांची कृती म्हणजे...'
बॅकडेट प्रमोशनमुळं नोकरीवरील पदाचा स्तर प्रभावित होऊन प्रमोशनमध्ये दिरंगाई होणार असल्याचा सूर कर्मचाऱ्यांनी आळवला. ज्यावर सुनावणी करताना न्यायालयानं म्हटलं, 'जे कर्मचारी दोनहून अधिक मुलं असल्यामुळं यापूर्वीच अपात्र ठरले आहेत, आता त्यांना प्रमोशनसाठी पात्र कसं ठरवावं? बॅकडेट प्रमोशन कायद्याविरोधात आहे'. अतिशय स्पष्ट शब्दांत उच्च न्यायालयानं हा निकाल देत राज्य शासनाला कारणे दाखला नोटिस बजावली.