हिजाब बंदीचा निकाल देणाऱ्या न्यायाधिशांना जीवे मारण्याची धमकी, न्यायाधिशांना 'वाय' दर्जाची सुरक्षा

Karnataka Hijab Row : कर्नाटक हिजाब वाद प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) निर्णयानंतरही हा वाद पूर्णपणे संपलेला नाही. हिजाब घालण्यास परवानगी न दिल्याने अनेक विद्यार्थिनींनी परीक्षेला बसण्यास नकार दिला असताना आता या खटल्याचा निकाल देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्या आहेत.

कर्नाटक हिजाब वाद प्रकरणी निकाल देणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात येणार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई  (karnataka cm basavaraj bommai) यांनी रविवारी ही माहिती दिली. न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली आहे. 

याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी म्हटलं आहे. न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी दोन जणांना अटक केल्यानतंर हा प्रकार समोर आला आहे.  हिजाबबंदीवर निकाल देणाऱ्या तीन न्यायमूर्तींना आम्ही 'वाय' श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 15 मार्चला दिला होता निकाल
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाब वादावर 15 मार्च रोजी निकाल देताना विद्यार्थिनींची याचिका फेटाळून लावत हिजाब हा धर्माचा अनिवार्य भाग नसल्याचे सांगितलं. शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थी गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. इस्लाममध्ये हिजाब घालणं अनिवार्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 

शालेय गणवेशाचं बंधन शालेय व्यवस्थापनेचा आहे, विद्यार्थिनी ते नाकारू शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.  या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना ९ फेब्रुवारीला करण्यात आली होती. 

हिजाब हा धर्माचा अत्यावश्यक भाग असल्याने त्यांना वर्गातही हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका विद्यार्थिनिंच्यावतीने दाखल करण्यात आली होती.