मास्टरकार्डधारक सावधान! आता तुमच्या व्यवहारांचा डेटा कुठे साठवणार माहितीये?

मास्टरकार्ड लवकरच जगातील इतर देशांतील सर्व्हरवरून भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती काढून टाकणार आहे.

Updated: Dec 17, 2018, 12:39 PM IST
मास्टरकार्डधारक सावधान! आता तुमच्या व्यवहारांचा डेटा कुठे साठवणार माहितीये? title=

नवी दिल्ली - भारतीयांनी डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती देशात असलेल्या सर्व्हरवरच ठेवण्याचे निर्देश ऑक्टोबरमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने दिले होते. त्यामुळे मास्टरकार्ड लवकरच जगातील इतर देशांतील सर्व्हरवरून भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती काढून टाकणार आहे. पण त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांची सुरक्षितता धोक्यात येऊ शकते, असे मास्टरकार्डने म्हटले आहे. तरीही रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्देशांमुळे आम्ही माहिती काढून टाकणार आहोत, असेही मास्टरकार्डने स्पष्ट केले.

मास्टरकार्डचे भारतातील अध्यक्ष पोरूष सिंग म्हणाले, मास्टरकार्ड जगातील २०० देशांत काम करते. पण आतापर्यंत केवळ भारतानेच अशा पद्धतीने जगातील सर्व्हरवरून भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या निर्देशांचे पालन आम्हाला करावेच लागणार आहे. आता भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती कंपनीच्या पुण्यातील टेक्नोलॉजी सेंटरमध्ये साठवण्यात येईल. 

याचा परिणाम काय?
एका ठरावीक तारखेपासूनच भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहारांची सर्व माहिती काढून टाकण्यास आम्ही तयार आहोत. पण यांचे काही गंभीर परिणाम होऊ शकतात. काही व्यवहारांवरून वादही निर्माण होऊ शकतात. तरीही आम्ही डेबिट, क्रेडिट कार्डच्या सर्व व्यवहारांची माहिती काढून टाकू. त्यानंतर सर्व माहिती केवळ देशातील सर्व्हरवरच साठविण्यात येईल, असे सिंग यांनी रिझर्व्ह बॅंकेला सांगितले आहे. पण असे केल्याने आर्थिक व्यवहारांची सुरक्षितता पुढील काही काळासाठी कमकुवत होऊ शकते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. आम्ही रिझर्व्ह बॅंकेला यासंदर्भातील वेळापत्रक दिले आहे. त्याप्रमाणे सर्व काही करण्याचे आम्ही ठरवले आहे, असेही ते म्हणाले.

माहिती काढून टाकण्यासाठी वेळ लागणार
जगातील सर्व्हरवरून माहिती काढून टाकणे वाटते तितके सोप्पे नाही. केवळ एक बटण दाबून ही प्रक्रिया होणार नाही. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि किचकट आहे. अनेक भागीदार त्यात सहभागी आहेत. जर कोणती चूक झाली, तर ते तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकतात. त्यामुळेच आम्ही रिझर्व्ह बॅंकेला एक सविस्तर प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यांच्या उत्तराची वाट पाहात आहोत, असे सिंग यांनी सांगितले.