close

बातमी थेट मेलबॉक्सलाकाही निवडक बातम्या थेट तुमच्या ईमेल बॉक्सला…

महिलांच्या मोफत मेट्रो प्रवासाला 'मेट्रो मॅन'चा विरोध

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीदेखील मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील उद्धाटनादरम्यान तिकीट काढले होते,

Updated: Jun 15, 2019, 11:14 AM IST
महिलांच्या मोफत मेट्रो प्रवासाला 'मेट्रो मॅन'चा विरोध

नवी दिल्ली: दिल्लीत महिलांसाठी मेट्रो ट्रेनचा प्रवास मोफत करण्याच्या निर्णयावर मेट्रो मॅन ई. श्रीधरन यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यासाठी ई. श्रीधरन यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून दाद मागितली आहे. दिल्ली सरकारच्या या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये, असे आवाहन श्रीधरन यांनी पत्रात केले आहे. 

दिल्लीतील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि 'आप'चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी ही घोषणा केली होती. त्यानुसार दिल्लीतील महिलांसाठी बस व मेट्रोचा प्रवास मोफत करण्यात आला होता. येत्या तीन महिन्यांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. 

मात्र, त्यापूर्वीच ई. श्रीधरन यांनी केलेल्या विरोधामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात येऊ शकेल का, अशी शंका उपस्थित झाली आहे. ई. श्रीधरन यांनी पत्रात म्हटले आहे की, जर दिल्ली सरकारला महिलांची मदत करण्याची इतकीच इच्छा आहे, तर महिलांचा प्रवास मोफत करण्याऐवजी त्यांच्या प्रवासाचा खर्च थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावा. मात्र, मोदींनी दिल्ली सरकारच्या या प्रस्तावाला मान्यता देऊ नये. २००२ रोजी दिल्ली मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाली तेव्हाच आपण कोणालाही प्रवासात सूट द्यायची नाही, हा निर्णय घेण्यात आला होता. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनीदेखील मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यातील उद्धाटनादरम्यान तिकीट काढले होते, याकडे श्रीधरन यांनी पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले. मेट्रोचा प्रवास मोफत करणे ही धोकादायक ठरेल, असेही श्रीधरन यांनी म्हटले. 

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत 'आप'चा दारूण पराभव झाला होता. दिल्लीतील सात मतदारसंघांपैकी एकही मतदारसंघ 'आप'ला जिंकता आला नव्हता. अशातच २०२० साली दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल अनेक लोककल्याणकारी योजनांच्या घोषणा करतील, अशी अटकळ बांधली जात आहे. 

मेट्रोमध्ये दिल्ली सरकार व केंद्राचा ५०-५० टक्के वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज आहे का, असा प्रश्नही केजरीवाल यांना विचारण्यात आला. त्यावर यासाठी दिल्ली सरकार अनुदान देत असल्याने केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.