मंत्र्यांना ED कडून अटक कायदेशीर की बेकायदेशीर? 16 तास घमासान झाल्यानंतर हायकोर्टने दिले 'हे' निर्देश

Madras High Court on ED: देशातल्या अनेक दिग्गज मंत्र्यांना ईडीने नोटीस पाठविली आहे. तसेच त्यातील काहींना अटक देखील आहे. भाजपविरोधी नेत्यांवर दबाव आणण्यासाठी नोटीस पाठवली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. ईडी अटकेच्या दबावामुळे मोठ्या राजकीय घडामोडी घडताना आपण पाहतो. दरम्यान मंत्र्यांना ईडीकडून अटक होणं कायदेशीर की बेकायदेशीर? या विषयावर मद्रास हायकोर्टात तब्बल 16 तास घमासान पाहायला मिळाले. 

तामिळनाडूचे मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांना 14 जून रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली होती. या अटकेच्या कायदेशीरतेबाबत खंडपीठासमोर जोरदार युक्तिवाद झाला. मद्रास उच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्यात वाद-प्रतिवाद पाहायला मिळाला.

तपासाच्या आधारे मंत्र्यांना 'हजर' करायचे होते, त्यामुळे ईडीने अटकपूर्व नोटीस जारी करण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवाद सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी केला. तेव्हा कोणत्याही व्यक्तीचा ताबा घेण्याचा एजन्सीला असा अधिकार आहे का? असा प्रश्न माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी केला. ईडी हे पोलिस नाहीत, त्यामुळे त्यांना कोणत्याही आरोपीला ताब्यात घेण्याचा अधिकार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए), ईडीला कलम 41 सीआरपीसी अंतर्गत पूर्वसूचनेचा अभाव असल्यास कोणत्याही व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार आहे.  त्या अंतर्गत विशिष्ट गुन्हा दंडनीय आहे, असे  एसजी मेहता यांनी सांगितले. 

पीएमएलए आणि सीआरपीसी अंतर्गत अटक करण्याच्या अधिकारात फरक आहे. जेव्हा ईडी एखाद्या व्यक्तीला अटक करू इच्छित नाही तेव्हा कलम 41 अंतर्गत नोटीस आवश्यक असल्याचे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.

पीएमएलएच्या तरतुदींनुसार, पुरावे नष्ट करण्यापासून रोखण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला अटक देखील केली जाऊ शकते, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले.

मंत्री व्ही सेंथिल बालाजी यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर न्यायमूर्ती जे निशा बानू आणि न्यायमूर्ती डी भरत चक्रवर्ती यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंचा 16 तासांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने वकिलांना 28 जूनपर्यंत लेखी म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिले.

अंमलबजावणी संचालनालयाने बालाजीला ताब्यात घेताना त्याच्या अटकेच्या कारणाचा उल्लेख केल नाही. यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. या प्रश्नांना सॉलिसिटर जनरल यांनी उत्तर दिले. कायद्यानुसार त्याचा उल्लेख "शक्य तितक्या लवकर आणि अटक झाल्यानंतर लगेच नाही" असा केला पाहिजे. "अटक केल्यानंतर 11 तासांच्या आत याचिकाकर्त्याने मंत्र्याची रुग्णालयात भेट घेतली तेव्हा सत्र न्यायाधीशांनी अटकेचे कारण वाचून दाखवल्याचे ते पुढे म्हणाले.