नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीसाठी 100 दिवसांपेक्षा कमी दिवस बाकी आहेत. जर क्रिकेटच्या भाषेत बोलायचं असेल तर मोदी सरकार शेवटच्या ओव्हरपर्यंत सामना खेळणार आहे. केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी आधीच म्हटलं आहे की, शेवटच्या ओव्हरपर्यंत आतिषी खेळी करु. मोदी सरकारने गरीब सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्य़ाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जीएसटीमध्ये सूट देत व्यापाऱ्यांना खूश केलं. मोदी सरकार शेवटच्या महिन्यापर्यंत काहीना काही मोठे निर्णय घेऊ शकते. पंतप्रधान मोदींनी 2019 च्या निवडणुकीआधी आणखी काही मोठे निर्णय घेण्याची तयारी केली असेल.
मोदी सरकारचं फेब्रुवारी शेवटचं बजेट येणार आहे. या बजेटमध्ये सरकार मध्यम वर्गासाठी मोठ्य़ा घोषणा करु शकते. मध्यम वर्गाच्या लोकांना सहज घर उपलब्ध करुन देण्याचा मोठा निर्णय सरकार घेऊ शकते. यासाठी होमलोनमध्ये सूट दिली जाऊ शकते. मोदी सरकार शेतकऱ्यांना खूश करण्यासाठी कर्जमाफीसाठी काही खास योजना आखत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार लोकसभा निवडणुकीआधी मोठे निर्णय सरकार घेऊ शकते.
आरक्षणनंतर मोदी सरकारने जीएसटीमध्ये सूट दिली. 2019 मध्ये पहिली जीएसटी बैठक झाली. य़ामध्ये अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेत जीएसटी काउंसिलच्या 32 व्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. जीएसटी काउंसिलने जीएसटीचा सीमा वाढवली आहे. याआधी 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या टर्नओवरवर जीएसटी भरावं लागत होतं. पण आता ही सीमा 40 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे. लहान राज्यांमध्ये याची सीमा 10 वरुन 20 लाख करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक छोट्या व्यापाऱ्यांना फायदा होणार आहे. कंपोजिशन स्कीमची सीमा 1.5 कोटी करण्यात आली आहे. याआधी ती 1 कोटी होती. सर्विस सेक्टर यूनिटला देखील कंपोजिशन स्कीममध्ये आणलं. हे नवे नियम 1 एप्रिल 2019 पासून लागू होणार आहे.
सूत्रांच्य़ा माहितीनुसार, मोदी सरकार लवकरच काँग्रेसला टक्कर देण्यासाठी जवळपास 26.3 कोटी ग्रामीण शेतकऱ्यांना फायदा पोहोचवण्यासाठी सरकार कर्जमाफीची घोषणा करु शकते. केंद्र सरकार 2019 च्या निवडणुकीआधी आधी 4 लाख कोटींचं कर्ज माफ करण्याची घोषणा करु शकते.