केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता परत घेणार, दिल्लीच्या जामा मशिदीचाही समावेश

Waqf Property: केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाने (Union Ministry of Urban Development) दिल्लीच्या जामा मशिदीसह (Jama Masjid) दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता परत घेण्याची नोटीस बजावली आहे. मजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग (Manmohan Singh) यांच्या सरकारने जामा मस्जिद वक्क बोर्डाला (Waqf Board) देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता दिल्लीतल्या महत्त्वाच्या 123 मालमत्ता केंद्र सलकार परत घेणार आहे. जी मशिद परत घेतली जाणार आहे ती लाल किल्ल्याच्याबाजूला असलेली जामा मशिद नसून सेंट्रल दिल्लीतली जामा मशिद आहे. केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने वक्फ मालमत्तेबाबत दोन सदस्यीय समितीच्या अहवालाच्या आधारे दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या 123 मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये मशीद, दर्गा आणि कब्रस्तानचा समावेश आहे. मंत्रालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आणि आपचे आमदार अमानुतल्ला खान यांना पत्र लिहून या निर्णयाची माहिती दिली होती.

ज्या मालमत्ता परत घेण्याचा निर्णय घेण्याचा निर्णय झाला आहे त्या मालमत्ता आधीच केद्र सरकराच्याच ताब्यात होत्या. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात या मालमत्ता वक्फ बोर्डाला सोपवण्यात आल्या होत्या. या मालमतात परत घेण्याबाबत नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटीशीत मालमत्तासंदर्भात आवश्यक कागदपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. ही संपत्ती वक्क बोर्डाला का देण्यात यावी याबाबतचं स्पष्टीकरण कागदपत्रांमधून द्यावं लागणार आहे. 

वपक्त बोर्जाने दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिक केलो हीत. या नुसार वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेली मालमत्ता तोडून टाकणं किंवा त्याची दुरुस्तीचं काम इतर कोणालाही देण्यात येऊन नये असं या याचिकेत नमुद करण्यात आलं होतं. पण दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नसतानाच आता केंद्र सकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाला नोटीस पाठवली आहे. मालमत्ता हवी असेल तर त्या संदर्भातील आवश्यक कागदपत्र वक्फ बोर्डाला सादर करावी लागणार आहेत.