नवी दिल्ली : पाच राज्यातील निवडणूकीच्या निकालात बसलेल्या धक्क्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळतेय. पीटीआयच्या सूत्रांनी दिेलेल्या वृत्तानुसार मोदी सरकार स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कृषीकर्जमाफी देण्याबाबत चाचपणी करतंय. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचं सुमारे चार लाख कोटी रुपयांचं कर्ज माफ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्रीय कृषीमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्जमाफीचा निर्णय राज्याच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे सध्यातरी असा कुठलाही प्रस्ताव विचारधीन नसल्याचं कृषी मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय.
मीडिया रिपोर्टसनुसार, मोदी सरकार देशभरातील जवळपास २६.३ करोड शेतकऱ्यांचं ४ लाख करोड रुपयांचं कर्ज माफ करण्यावर विचार करतंय. यामागचं कारण म्हणजे, कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी एखाद्या पक्षानं आपल्या प्रचारात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी करण्याची घोषणेनंतर निवडणुकीचे निकाल त्याच पक्षाच्या बाजुनं झुकल्याचं दिसून आलंय. याचं उदाहरण म्हणजे, उत्तरप्रदेश, पंजाब आणि राजस्थानसहीत पाच राज्यांच्या निवडणुकांचे निकाल...
परंतु, कृषी मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अशोक दळवी यांच्या म्हणण्यानुसार, कर्ज माफी हा राज्याच्या अखत्यारितला विषय आहे. परंतु, शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढावं हा केंद्रीय सरकारचाही प्रयत्न आहे...
यापूर्वी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनं २००८ मध्ये शेतकऱ्यांचं ७२ हजार करोड रुपयांचं कर्ज माफ केलं होतं... परिणामत: २००९ मध्ये पुन्हा त्यांना सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळाली.