NIA Raids : मोठी कारवाई! 8 राज्य, 72 धाडी; दहशतवादाची पाळंमुळं शोधण्यासाठी NIA अॅक्शन मोडमध्ये

NIA Raids : राष्ट्रविरोधी विचार, कटकारस्थानं आणि वाईट मार्गांचा अवलंब करणाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी एनआयएनं उचलली पावलं. 72 ठिकाणी धाडसत्र   

Updated: Feb 22, 2023, 11:00 AM IST
NIA Raids : मोठी कारवाई! 8 राज्य, 72 धाडी; दहशतवादाची पाळंमुळं शोधण्यासाठी NIA अॅक्शन मोडमध्ये  title=
NIA raid at 72 places to stop terrorist like activities

NIA Raids : देशात दर दिवशी असंख्य घडामोडी घडत असतात. त्यातच काही नकारात्मक घटकांची वक्रदृष्टीही या घडामोडींवर असते. ही बाब पाहता आणि परिस्थितीचं गांभीर्य लक्षात घेता राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच एनआयएनं कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. अॅक्शन मोडमध्ये येत एनआयएकडून देशातील तब्बल 8 राज्यांमध्ये धाडसत्र सुरु करण्यात आलं आहे. 

देशाची राजधानी, (Delhi, Maharashtra, uttar pradesh) महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेशात या धाडी टाकल्या असून, तब्बल 72 ठिकाणी हे धाडसत्र पाहायला मिळाल्याची माहिती उघड झाली आहे. अद्यापही ही कारवाई सुरू असून, त्यातून समोर येणाऱ्या माहितीवर पुढील निर्णय घेतले जाणार आहेत. 

एकाएकी एनआयएनं का टाकली धाड? 

नुकतंच पाकिस्तानमध्ये असणाऱ्या हरविंदर सिंग सिंधू / रिंडा नावाच्या व्यक्तीला दहशतवादविरोधी कायद्याअंतर्गत दहशतवादी घोषित करण्यत आलं होतं. भारत आणि परदेशामध्ये गुन्हेगार टोळक्यांकडून पैसे उकळणं, प्रतिष्ठितांना त्रास देऊन त्यांच्याकडून पैसे उकळणं, त्यांची हत्या करणं दहशतवादी कारवायांसाठी तरुणांना प्रवृत्त करणं या सर्वांचाच तपास आता एनआयएच्या अख्त्यारित असेल. याच धर्तीवर सध्या या धाडी टाकण्यात येत आहेत.  

हेसुद्धा वाचा : Sanjay Raut : संजय राऊत यांच्या सुरक्षेत वाढ, पोलीस नोंदवणार जबाब

प्रियांका गांधींचं नाव का चर्चेत? 

काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी असणाऱ्या प्रियंका गांधी यांचं नाव या धाडसत्रादरम्यान एकाएकी चर्चेत आलं आहे. अदानी प्रकरणावरून लक्ष हटवण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप गांधी यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. गौतम अदानी यांचा उल्लेख पंतप्रधानांचे मित्र म्हणून करत त्यांनी केलेल्या घोटाळ्यांचा तपास करताना कोणती यंत्रणा दिसली का? असा प्रश्न त्यांनी ट्विट करत उपस्थि केला. 

काँग्रेस देशातील प्रश्नांवर परखड भूमिका मांडतच राहील, प्रश्न विचारतच राहील असं म्हणत एजन्सीचा धाक दाखवून देशाचा आवाज दाबता येणार नाही ही बाब स्पष्ट केली.