...तर आमच्या इथे असण्याचा अर्थच काय?; केंद्रीय मंत्र्यांना सरन्यायाधिशांनी सुनावलं

CJI Chandrachud : गेल्या काही दिवसांपासून न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्यात न्यायाधिशांच्या भरतीवरुन वाद सुरु असल्याचे पाहायला मिळतायत. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंद (कॉलेजियम) या न्यायाधीशांची शिफारस करते. त्यानंतर ती सरकारकडे पाठवली जाते आणि त्यांची नेमणूक केली जाते. मात्र ही पद्धत चुकीचे असल्याचे म्हणत  कायदेमंत्री किरेन रिजिजू (kiren rijiju) यांनी सातत्याने त्यावर टीका केलीय. मात्र न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणारी ही यंत्रणा (supreme court collegium) कायदेशीर असून त्याविरोधात भाष्य करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले आहे. मात्र अद्यापही हा वाद शमण्याचे दिसत नाहीये.

सुप्रीम कोर्टाने फालतू जनहित याचिकांवर सुनावणी घेऊ नये - किरेन रिजिजू

अशातच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (parliament winter session 2022) बोलताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केलेल्या वक्तव्याने नवा वाद पेटला आहे. बुधवारी राज्यसभेत बोलताना रिजिजू यांनी, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयासारख्या घटनात्मक न्यायालयाने जामीन अर्ज आणि फालतू जनहित याचिकांवर (पीआयएल) सुनावणी घेऊ नये. 

सर्वोच्च न्यायालयात 70,000 प्रकरणे प्रलंबित

नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी रिजिजू राज्यसभेत बोलत होते. चर्चा या विधेयकावर होती मात्र रिजिजू यांनी सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास सुरुवात केली. न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबाबत बोलताना रिजिजू यांनी, सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 70,000 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जी प्रकरणे संबंधित आहेत आणि ज्यावर निर्णय व्हायला हवा त्याकडे न्यायलयाकडे लक्ष द्यायला हवं, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

"जर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन याचिकांवर सुनावणी करण्यास सुरुवात केली  तर न्यायालयावर अतिरिक्त भार पडेल. कारण सर्वोच्च न्यायालयाला घटनात्मक न्यायालय मानले जाते," असे किरेन रिजिजू यांनी म्हटले होते.

यानंतर एका सुनावणीदरम्यान बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदामंत्री रिजिजू यांना चपराक लगावली आहे.

आम्ही मध्यरात्रीही काम करतोय - सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड

"जर आम्ही व्यक्तिस्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी आणि दिलासा देण्यासाठी वेळ नाही दिला तर आमच्या इथे असण्याला काय अर्थ आहे? असं केले नाहीतर सर्वोच्च न्यायालय  हे कलम 136 चे उल्लंघन करत नाही का? अशा याचिकाकर्त्यांची दखल घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात आहे. अशा प्रकरणांसाठी आम्ही मध्यरात्रीही काम करतोय," अशा शब्दात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी सुनावले आहे.

CJI: If we do not act in matters of personal liberty and grant relief then what are we doing here? What is SC doing and is it not a breach under Article 136. #SupremeCourt exists to hear to the cry of such petitioners. We burn the midnight oil for such cases and see there is more pic.twitter.com/HgzsrISy8B

— Bar & Bench (@barandbench) December 16, 2022

नेमकं काय घडलं?

एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान कायदा मंत्र्यांच्या विधानावर प्रतिक्रिया म्हणून सरन्यायाधीशांनी ही प्रतिक्रिया दिली.  वीज चोरीसाठी एका व्यक्तीला सलग 18 वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. आरोपीला त्याला नऊ गुन्ह्यांमध्ये प्रत्येकी दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली. याविरोधात त्याने अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र हायकोर्टाने त्याची शिक्षा एकाचवेळी चालवावी असे आदेश देण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्याने यापूर्वीच सात वर्षांचा कारावास भोगला आहे, असे म्हणत हे सगळं धक्कादायक आहे असे म्हटले.