नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं आधारला अनिवार्य करण्याची सीमा वाढवलीय. यापूर्वी ३१ डिसेंबरपर्यंत ही सीमा निर्धारित करण्यात आली होती... परंतु, आता ही मर्याद ३१ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आलीय.
आधार क्रमांक न देणाऱ्या लोकांना कोणत्याही लाभापासून वंचित केलं जाणार नाही, असं आश्वासन सरकारच्या वतीनं अटर्नी जनरलनं दिलंय.
आधारकार्डाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. लोकांवर बँक खात्याशिवाय इतरही सरकारी योजनांसाठी आधार क्रमांक देण्यासाठी दबाव दिला जातोय, असं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
गोपनियतेच्या अधिकाराचा संदर्भ देत या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलीय. २४ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टानं गोपनीयतेचा अधिकार मुलभूत अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला होता. या निर्णयानंतर आधारकार्ड अनिवार्य करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला होता. सोमवारी पुन्हा एकदा कोर्ट या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.