मुंबई : पेट्रोलच्या वाढत्या दराने सामान्यांचं कंबरडं मोडलंय. अशावेळी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Petroleum Minister Hardeep Sing Puri)यांनी सांगितलं की, जोपर्यंत राज्य सरकार पेट्रोलला जीएसटी अंतर्गत आणण्यास सहमत होत नाही. तोपर्यंत पेट्रोल स्वस्त होण्याची आशा कमी आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, पश्चिम बंगाल सरकारने लादलेल्या जबरदस्त करांमुळे राज्यात पेट्रोलची किंमत 100 रुपये प्रति लीटर पार केली आहे. आम्ही तुम्हाला सांगू की यावेळी पेट्रोलने बहुतेक राज्यांमध्ये शतक गाठले आहे.
रॉयटर्सच्या बातमीनुसार, आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ अजूनही सुरू आहे. त्याचवेळी, अमेरिकेत कच्च्या तेलाच्या दरात तीव्र घट झाली आहे. अमेरिकेत कच्च्या तेलाचे साठे 3 वर्षांच्या निच्चांकावर आले आहेत.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी म्हणाले की, केंद्र सरकार पेट्रोलवर 32 रुपये प्रति लीटर कर आकारते. कच्चे तेल $ 19 प्रति बॅरल असताना देखील कर समान होता. कच्च्या तेलाची किंमत आता $ 75 प्रति बॅरल असतानाही कर समान राहतो. ते म्हणाले की कर म्हणून गोळा केलेल्या रकमेमधून केंद्र सरकार रेशन, घर आणि उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत एलपीजी, एलपीजी कनेक्शन मोफत देत आहे. याशिवाय, शेतकरी आणि सामान्य माणसांसाठी आणखी अनेक योजना चालू होणार आहेत.
पेट्रोल जीएसटी अंतर्गत आल्यास किती स्वस्त होईल? एका अहवालानुसार, जर पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले, तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत 75 रुपये प्रति लीटरपर्यंत घसरू शकतात. म्हणजेच सामान्य जनतेला दिलासा मिळू शकतो.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौमध्ये झालेल्या जीएसटी बैठकीत पेट्रोलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यावर चर्चा झाल्याचे वृत्त होते. केंद्र सरकारला फक्त पेट्रोल आणि डिझेलच नव्हे तर मद्यही जीएसटीच्या कक्षेत आणायचे आहे. परंतु राज्य सरकार त्यांच्यावर लावण्यात आलेल्या करातून प्रचंड उत्पन्न मिळवतात.