PM Modi On ED And CBI: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सक्तवसुली संचलनालय आणि केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखा म्हणजेच ईडी आणि सीबीआयसंदर्भात एक महत्त्वाचं विधान केलं आहे. ईडी आणि सीबीआय केवळ त्यांचं काम करत आहेत. भ्रष्टाचारासंदर्भात चौकशी करण्याचं काम या दोन्ही संस्था करत असून कोणीही त्यांना अडवता कामा नये, असं पंतप्रधान म्हणाले. 'एशियानेट'ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये पंतप्रधा मोदींनी विरोधीपक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या आरोपांपैकी एकावर उत्तर दिलं.
केंद्र सरकार केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत असून विरोधीपक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी ईडी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांविरोधात कारवाई करत आहे. पंतप्रधान मोदींनी भ्रष्टाचाराची चौकशी करणे हे ईडी आणि सीबीआयचे काम आहे, असं म्हटलं आहे. उदाहरण देताना पंतप्रधानांनी तिकीट तपासणीसाला म्हणजेच टीसीला ट्रेनमध्ये तिकीट तपासण्यापासून आपण रोखू शकतो का? असा सवाल केला. ईडी-सीबीआयही असेच काम करत आहे तर त्यांना ते करु दिलं पाहिजे, असं पंतप्रधान म्हणाले. "एक पंतपप्रधान म्हणून मलाही ईडीच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नाही," असंही मोदींनी स्पष्टच सांगितलं.
ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय संस्था आपलं काम करत नसतील तर प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. मात्र विरोधीपक्ष विचारत आहेत की या संस्था आपलं काम का करत आहेत, असा खोचक टोलाही मोदींनी लगावला. ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यांपैकी केवळ 3 टक्के गुन्हे हे राजकीय व्यक्तींविरोधात असल्याचंही पंतप्रधानांनी नमूद केलं. ईडीने दाखल केलेले बाकी 97 टक्के प्रकरणं ही बिगरराजकीय व्यक्तींविरोधात आहे. 'कोणी यासंदर्भात का बरं बोलत नाही?' असा प्रश्न पंतप्रधानांनी विचारला.
नक्की वाचा >> 'चंद्रचूड यांनी इलेक्टोरल बॉण्ड्स रद्द केले तेव्हा मोदी तडतडून म्हणाले, कोर्ट..; 'दबावा'बद्दल राऊतांचं भाष्य
पंतप्रधान मोदींनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांचा आवाज दाबण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा काँग्रेसचा आरोप फेटाळून लावला आहे. मोदींनी ईडीकडून दाखल होणारी 97 टक्के प्रकरण बिगरराजकीय व्यक्तींविरोधातील असल्याचं सांगताना, एका ईमानदार व्यक्तीला घाबरण्याची काहीच गरज नसते. मात्र भ्रष्टाचारात सहभागी झालेल्यांना पाप केल्याची भिती असते. भ्रष्टाचाराने देशाला उद्धवस्त केलं आहे. या समस्येला संपूर्ण ताकदीने तोंड देण्याची गरज आहे, असंही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकार आल्यापासून ईडी आणि सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात आला आहे. अगदी काही आठवड्यांपूर्वी ईडीने कथित मद्य धोरणासंदर्भातील घोटाळाप्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ताब्यात घेतल्यानंतरही देशभरामध्ये विरोधीपक्षांकडून निषेध नोंदवण्यात आला होता. तसेच त्यापूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना ईडीने ताब्यात घेतल्यानंतरही मोठा गोंधळ झाला होता. सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा केला जातो आणि वेगवेगळ्या कारणांनी केवळ विरोधी पक्षातील नेत्यांना लक्ष्य केलं जातं असं विरोधकांनी अनेकदा म्हटलं आहे.