'कॅग'च्या अहवालातली 'Unknown' रक्कम नेमकी आहे तरी किती?

नवी दिल्ली : बुधवारी राफेल करारासंदर्भातील 'कॅग'चा (CAG - भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक) अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला. या अहवालात राफेल कराराचा सखोल तपशील देण्यात आला. अहवालामध्ये राफेल विमान खरेदीत फायदा झाल्याचं निष्पन्न झालं. राफेल खरेदीत सरकारी तिजोरीला १७.०८ टक्के फायदा झाल्याचं म्हटलंय. परंतु, संसदेत सादर झालेल्या या अहवालात एक मुद्दा गायब आहे आणि तो म्हणजेच, राफेलच्या किंमतीचा... तब्बल १६ पानांच्या या अहवालात विरोधकांचा हाच सर्वात मोठा प्रश्न अनुत्तरीत राहिलाय. याच प्रश्नावरून विरोधकांनी संसदेत सरकारला आत्तापर्यंत घेरलंय. 

परंतु, कॅगच्या संपूर्ण अहवालात कुठेही राफेलच्या किंमतींचा खुलासा किंवा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. जिथे किंमतची गोष्ट आली तिथे U1... यांसारख्या शब्दांचा उल्लेख करण्यात आलाय. मात्र, या अहवालात सरकारनं स्वीकारलेली प्रक्रिया आणि सरकारकडून देण्यात आलेल्या उत्तरांचा संपूर्ण उल्लेख आहे. 

इथे वाचा कॅगचा संपूर्ण अहवाल... जशाचा तसा... (इथे क्लिक करा)

'Unknown' (माहीत नसलेली / गुप्त) मिलियन युरोच्या आधारावर नवी डील ही जुन्या डीलपेक्षा स्वस्त असल्याचं सांगण्यात आलंय. परंतु, 'Unknown' मिलियन युरो म्हणजे नक्की किती रुपये? हा प्रश्न कायम आहे. 

संसदेत एका प्रश्नाचं उत्तर देताना २०१६ साली मोदी सरकारनं हत्यारांशिवाय राफेल विमानाची किंमत ५७० कोटी रुपये असल्याचं सांगितलं होतं. परंतु, हत्यारांसहीत किंवा हत्यारांशिवाय हा मुद्दा नसून राफेल विमानांच्या किंमतींवरच विरोधकांनी सरकारला अनेकदा अडचणीत आणलंय... आणि 'राष्ट्रीय गुप्ततेचा' मुद्दा पुढे करत सरकारनं अनेकदा या किंमती उघड करण्यास नकार दिलाय. राफेल करारावरुन काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून या करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज राज्यसभेत कॅगचा अहवाल सादर करण्यात आला.

'कॅग' अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे...

१. एकूण १४१ पानांचा कॅगचा रिपोर्ट आज संसदेत सादर करण्यात आला

२. विमानांचा हा सौदा यूपीए सरकारच्या तुलनेत एनडीए सरकारच्या काळात २.८६ टक्के फायद्याचा ठरला

३. कॅगच्या रिपोर्टनुसार यापेक्षा स्वस्त बीड उपलब्ध नव्हती

४. यूपीए सरकारच्या तुलनेत एनडीए सरकारच्या काळात या सौद्यातून भारताला ९ टक्के फायदा झाला हा मोदी सरकारचा दावा चुकीचा ठरला. या करारातून २.८६ टक्के फायदा झाल्याचं रिपोर्टमधून समोर आलं

५. कॅग रिपोर्टनुसार १२६ राफेल विमानांची ३६ राफेल लढाऊ विमानांशी तुलना केली तर भारताची १७.०८ टक्के बचत झाली

६. रिपोर्टनुसार १८ लढाऊ विमानांची डिलीवरी १२६ विमानांच्या डिलीवरीच्या तुलनेत फायद्याची ठरली

७. इंडियन एअरफोर्स ही एअर स्टॉफ क्लालिटेटिव रिक्वॉयरमेंट योग्य प्रकारे वेंडर्ससमोर नाही ठेवू शकली. ज्यामुळे वेंडर ASQR च्या तुलनेत खरे नाही उतरू शकले. ज्याचा परिणाम या खरेदी प्रक्रियेवर झाल्याचं कॅगच्या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे

८. ASQR मुळे तांत्रिक आणि आर्थिक गोष्टींमध्ये अडचणी आल्या. त्यामुळे राफेल सौदा पूर्ण करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला