Ration card । रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर! सरकारची मोठी घोषणा, तात्काळ घ्या लाभ

 Ration Card Latest News: शिधापत्रिकाधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शिधापत्रिकाधारकांना महिन्यातून दोनदा मोफत रेशन मिळत आहे, हे तुम्हाला माहीत असायला हवे.  

Updated: Feb 5, 2022, 10:14 AM IST
Ration card ।  रेशन कार्ड लाभार्थ्यांसाठी खुशखबर! सरकारची मोठी घोषणा, तात्काळ घ्या लाभ  title=

मुंबई : Ration Card Latest News: शिधापत्रिकाधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शिधापत्रिकाधारकांना महिन्यातून दोनदा मोफत रेशन मिळत आहे, हे तुम्हाला माहीत असायला हवे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाअंतर्गत  (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana: PMGKY)  मोफत रेशन वितरण मोहीम मार्च 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यानंतर उत्तर प्रदेशातील 15 कोटीहून अधिक शिधापत्रिकाधारकांना दुप्पट रेशन मोफत मिळत आहे. वास्तविक, उत्तर प्रदेशमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार अनेक घोषणा करत आहे.

मोफत मिळणार दुप्पट रेशन!

केंद्र सरकारच्या गरीब कल्याण योजनेच्या मुदतवाढीनंतर आता उत्तर प्रदेशातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा 10 किलो मोफत रेशन मिळणार आहे. वास्तविक, आता लाभार्थ्यांना महिन्यातून दोनदा गहू आणि तांदूळ मोफत मिळणार आहे. यासोबतच डाळी, खाद्यतेल आणि मीठही मोफत दिले जात आहे.

या योजनेचा लाभ गरिबांना  

कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीनंतर सरकार गरीब कल्याण योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, मजुरांना आधार देत आहे. पीएमजीकेवायचा कालावधी नोव्हेंबरमध्ये संपणार होता, परंतु राज्यातील योगी सरकारने तो होळीपर्यंत वाढवला आणि मोफत रेशन वितरणाची घोषणा केली. आता अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक आणि पात्र कुटुंबांना डिसेंबरपासून दुप्पट रेशन दिले जात आहे. या अन्न योजनेंतर्गत, राज्यात सुमारे 13007969 युनिट्स आणि पात्र घरगुती कार्डधारकांची 134177983  युनिट्स आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांचा मोठा निर्णय

केंद्रीय अन्नमंत्री पियुष गोयल यांनी रेशन दुकानांच्या कक्षेत न येणाऱ्या गरजूंसाठी साधे आणि पारदर्शक सामुदायिक स्वयंपाकघरे उभारण्याच्या योजनेचा विचार करण्यासाठी राज्य अन्न सचिवांचा एक गट स्थापन करण्याची घोषणा केली. राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत राज्यांच्या अन्न मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिले निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. राज्यांच्या संमतीच्या आधारे केंद्राने तीन आठवड्यांच्या आत सामुदायिक स्वयंपाकघर योजनेचे मॉडेल तयार करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. योजनेच्या पद्धतींवर चर्चा करण्यासाठी राज्य अन्न सचिवांच्या गटाची स्थापना करण्याची घोषणा करताना, गोयल म्हणाले, "सामुदायिक स्वयंपाकघर योजना तयार करण्याची गरज आहे - जी सोपी, पारदर्शक आणि लोकांच्या फायद्यासाठी असेल."

केंद्रीय मंत्री म्हणाले, गुणवत्ता, स्वच्छता, विश्वासार्हता आणि सेवेची भावना या चार स्तंभांवर सामुदायिक स्वयंपाकघर उभारण्याची गरज आहे. यामुळे कोणीही उपाशी राहणार नाही हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत होईल. एका अधिकृत निवेदनानुसार, "सामुदायिक स्वयंपाकघर समुदायाद्वारे आणि समाजाच्या आणि समाजाच्या कल्याणासाठी चालवले जाईल, असे मंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले.