RBI ची 4 बँकांविरोधात मोठी कारवाई! या 4 पैकी एखाद्या बँकेत तुमचं खातं तर नाही ना?

आरबीआयने निर्देश जारी करत दिली यासंदर्भातील माहिती

RBI Action Against Cooperative Banks: भारतामधील बँकांची बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 4 सहकारी बँकांना दंड ठोठावला आहे. या बँकांमध्ये महाराष्ट्रामधील एका बँकेचा समावेश आहे. ज्या बँकांना आरबीआयने दंड ठोठावला आहे त्यामध्ये 'द बेचराजी नागरिक को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड', 'द वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड', 'द विरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' आणि 'द बारामती को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' या 4 बँकांचा समावेश आहे.

का ठोठावला दंड?

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या बँकांनी नियमांकडे दूर्लक्ष केलं आहे. केंद्रीय बँकेने जारी केलेल्या आदेशामध्ये संबंधित बँकांनी वेळोवेळी आरबीआयकडून देण्यात आलेल्या सूचना, निर्देशांचं पालन केलेलं नाही असा ठपका ठेवला आहे. त्यामुळेच आरबीआयने या बँकांना दंड ठोठावला आहे.

कोणाला किती दंड?

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, 'द बारामती को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड'ला 2 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तर 'द बेचराजी नागरिक को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' बँकेलाही 2 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच 'द वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' बँकेला 5 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे 'द विरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड' बँकेलाही 5 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ग्राहकांवर परिणाम होणार का?

आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या चार को-ऑपरेटिव्ह बँकांनी नियमांकडे दूर्लक्ष केलं. आरबीआयच्या माहितीनुसार या बँकांनी नियम पाळले नाहीत म्हणून दंड ठोठवण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेच्या नियमानुसार ज्या बँकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे त्यांना त्यांच्या कमाईमधून दंडाची रक्कम भरावी लागते. या बँकांमध्ये खातं असलेल्या खातेदारांवर या दंडाचा काहीही परिणाम होत नाही. ग्राहकांकडून ही दंडाची रक्कम प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आकारली जात नाही.

अनेकदा केली जाते अशी कारवाई

आरबीआय ही देशातील सर्व बँकांच्या कारभारांवर नियंत्रण ठेवते. यामध्ये बँकांसाठी काही ठराविक नियम आणि निर्देश दिलेले आहेत. आरबीआय वेळोवेळी या बँकांकडून त्यांच्या कारभारासंदर्भातील अहवाल आणि माहिती मागवत असते. सर्वच बँकांना तसेच वित्तीय संस्थांना आरबीआयला अर्थिक व्यवहारांसदर्भातील माहिती देणं बंधनकारक असतं. असं न करणाऱ्या बँकांना त्यांनी ज्या पद्धतीची चूक केली आहे त्यानुसार दंड ठोठावला जातो. या दंडाची रक्कम ही काही लाखांपासून कोट्यवधी रुपयांपर्यंतही असते. अनेकदा आरबीआय अशा डिफॉल्टर बँकांवर कारवाई करते. मात्र या कारवाईचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होत नाही. ग्राहकांच्या खात्यांमधून या असल्या प्रकरणांसाठीचा दंड भरण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची रक्कम काढली जात नाही.