Home Loan घेतलेल्यांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठा दिलासा; पुढील काही महिने...

आरबीआयने जाहीर केलं पतधोरण

RBI Monetary Policy Repo Rate: देशातील केंद्रीय बँक असलेल्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shakrikanta Das) यांनी आज पुढील तिमाहीसाठी नवं पतधोरण जाहीर केलं. मागील 3 द्विमासिक पतधोरण आढाव्याच्या बैठकीमध्ये मध्यवर्ती बँकेने 'रेपो दरा'त कोणताही बदल केलेला नसून यंदाही असाच निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच लोकसभा निवडणुकीच्या काळातील तिमाहीदरम्यान व्यजदारांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. म्हणजेच गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सध्याचा रेपो रेट हा 6.50 टक्के इतका आहे. हाच रेपो रेट पुढील पतधोरण आढाव्यापर्यंत कायम राहणार आहे. व्याजदरामध्ये कोणतीही वाढ होणार नसल्याने एकाप्रकारे ही लोकसभा निवडणुकीआधी सर्वसामान्यांना दिलेली भेट मानली जात आहे. काहींनी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर व्याजदर कमी केली जातील अशी शक्यता व्यक्त केलेली. मात्र तसा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. आरबीआयने आपल्या पतधोरणामध्ये सलग सहाव्यांदा व्याजदर जैसे थे म्हणजेच कायम ठेवले आहेत.

दास काय म्हणाले?

पतधोरण समितीच्या बैठकीमध्ये रेपो दरांमध्ये कोणताही बदल न करता तो 6.5 टक्के ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शक्तीकांता दास यांनी, '2024 मध्ये प्रदेशांमध्ये विषमतेसहीत जागतिक पातळीवरील वाढ ही सातत्यपूर्ण राहणार असल्याचे संकेत आहेत. जागतिक व्यापाराची गती मंदावलेली राहण्याची शक्यता असली तरी, रिकव्हरीची चिन्हे दिसत आहेत. 2024 मध्ये रिकव्हरी अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे. महागाई ही बऱ्याचप्रमाणात कमी झाली आहे. 2024 मध्ये ती आणखी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे. प्रमुख मध्यवर्ती बँकांद्वारे दर कपात केल्यास बाजारातील सहभागधारक त्यांच्या अपेक्षा वेळेनुसार आणि गरजेनुसार परिस्थिती नियंत्रित करतात म्हणून आर्थिक बाजार अस्थिर आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत महागाईचा विचार करत ते सावध राहतात,' असं म्हटलं. 

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, "Global growth is expected to remain steady in 2024, with heterogeneity across regions. Though global trade momentum remains weak, it is exhibiting signs of recovery and is likely to grow faster in 2024. Inflation has softened… pic.twitter.com/gxbg1P11Pn

— ANI (@ANI) February 8, 2024

कर्जाचा बोजा कमी करणे आवश्यक

"सध्याच्या घडामोडींदरम्यान काही प्रगत अर्थव्यवस्थांसह अनेक देशांमधील स्थूल आर्थिक स्थिरतेवर सार्वजनिक कर्जाची वाढलेली पातळी चिंतेचा विषय ठरत आहे. जागतिक सार्वजनिक कर्जाचे GDP शी असलेलं गुणोत्तर या दशकाच्या अखेरीस 100% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील सार्वजनिक कर्जाची पातळी उदयोन्मुख बाजारातील अर्थव्यवस्थांपेक्षा खूपच जास्त आहे," असं दास यांनी म्हटलं. "उच्च-व्याजदराबरोबरच जागतिक स्तरावर कमी वाढीचं वातावरण असल्याने कर्जाच्या स्थिरतेची आव्हान पाहता एकंदरितच चित्र चिंता वाढवू शकते असे आहे. नवीन गुंतवणुकीसाठी कर्जाचा बोजा कमी करणे आवश्यक आहे," असंही दास म्हणाले.

#WATCH | RBI Governor Shaktikanta Das says, "Amidst the current headwinds elevated levels of public debt are raising serious concerns on macroeconomic stability in many countries, including some of the advanced economies. The global public debt to GDP ratio is projected to reach… pic.twitter.com/hO11C9rO96

— ANI (@ANI) February 8, 2024

रेपो रेट म्हणजे काय?

आरबीआयने ठरवलेल्या रेपो रेटचा थेट परिणाम बँक कर्जावर होतो. बँकांना कर्ज ज्या दराने दिलं जातं त्याला रेपो रेट असं म्हणतात. जेव्हा हा दर म्हणजेच बँकांना व्याज देण्याचा दर कमी होतो तेव्हा कर्ज स्वस्त होते आणि ते वाढल्यानंतर बँका देखील त्यांचे कर्ज महाग करतात. याचा परिणाम होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन यांसारख्या सर्व प्रकारच्या कर्जांवर होतो आणि कर्जाच्या किंमतीमुळे ईएमआयचा बोजाही वाढतो.