आताची मोठी बातमी! रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय, 'या' बँकेचा अधिकृत परवाना रद्द

RBI Cancelled Rupee Co-operative Bank License: भारताची मध्यवर्ती बँक अर्थात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने  (RBI) आज 08 ऑगस्ट रोजी रूपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणेचा परवाना रद्द केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश आजपासून सहा आठवड्यांनंतर लागू होईल. बँक 22 सप्टेंबर 2022 पासून बँकिंगचे सर्व आर्थिक व्यवसाय थांबवण्यात येणार आहेत. सहकार आयुक्त आणि  महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना देखील बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची आणि त्यासाठी लिक्विडेटर नेमण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 

परवाना रद्द करण्याची प्रमुख कारणे: 

1.बँकेकडे पुरेसे भांडवल नसल्यामुळे ही बँक बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22(3) (d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही. बँकेचे व्यवहार चालू ठेवणे हे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी अनुकूल नाही. बँकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता बँक ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. बँक कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात बँक अयशस्वी ठरली आहे. 

2. बँकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, पुणेला बँकिंग व्यवसाय करण्यास मनाई आहे ज्यात ठेवी (deposit) स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे यांचा समावेश आहे. 

3. लिक्विडेशन झाल्यावर प्रत्येक ठेवीदाराला deposit insurance claim आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) मधून ₹5,00,000/- (रु. पाच लाख) च्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवींच्या deposit insurance claim ची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. DICGC कायदा 1961 च्या तरतुदींनुसार आणि बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 99% पेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. 18 मे 2022 पर्यंत DICGC ने बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून DICGC कायदा 1961 च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी ₹700.44 कोटी याआधीच भरले आहेत.