केंद्र सरकारला जाग आली तर बरंच आहे, अन्यथा... - शिवसेना

केंद्राने संसदेत तीन शेतकरी विधेयकं मंजुर केली आणि त्यांनंतर जो विरोध होतोय हाच मुद्दा आजच्या शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक 'सामना'त मांडण्यात आला आहे. 

Updated: Sep 19, 2020, 09:33 AM IST
केंद्र सरकारला जाग आली तर बरंच आहे, अन्यथा... - शिवसेना
संग्रहित छाया

मुंबई : केंद्राने संसदेत तीन शेतकरी विधेयकं मंजुर केली आणि त्यांनंतर जो विरोध होतोय हाच मुद्दा आजच्या शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक 'सामना'त मांडण्यात आला आहे. तसेच शिरोमणी अकाली दलच्या खासदार हरसिमरत कौर यांनी आपल्या मंत्रीपादाचा दिला. त्यांच्या राजीनाम्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्राला जाग आली तर बरंच आहे, नाहीतर सगळ्यांना एकत्र यावेच लागेल असं आवाहनही करण्यात आले.  'सामना'च्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे.

 आजच्या 'सामना'त नेमकं काय म्हटलं आहे?

केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली. ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली, तेव्हा स्फोट झाला. आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत, असं सांगतानाच अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्राला जाग आली तर बरेच आहे, नाहीतर सगळ्यांना एकत्र यावेच लागेल, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे.

आज शेतकरीवर्गात अन्यायाची भावना आहे.  जो देश आजही कृषीप्रधान म्हणून ओळखला जातो, त्या देशातील शेतकऱ्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष या ना त्या प्रश्नावरुन शेतकऱ्यांच्याच प्रश्नांवर बोलतो आहे. अनेक पुढाऱ्यांना खुर्च्या मिळाल्या आणि राजकीय पक्षांना सत्ता मिळाल्या. किसानपूत्र म्हणवून घेणारे कित्येक जण मुख्यमंत्री, पंतप्रधान व राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचले, पण देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती कधीच सुधारली नाही, अशी खंत शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.  

 शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही. हरसिमरत कौर या मंत्रिमंडळातील अकाली दलाच्या प्रतिनिधी आहेत एवढ्यावरच हा विषय संपत नाही, तर अकाली दलाचे सर्वेसर्वा प्रकाशसिंग बादल यांच्या सूनबाई आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारविरोधात बादल कुटुंबाने प्रथमच इतके मोठे पाऊल उचलले आहे.

एनडीए अर्थात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही वाजपेयी-आडवाणी यांच्या काळातील वेगळी आणि आता आहे ती वेगळी. वाजपेयी, आडवाणी आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांशी ममतेने, आदराने, विश्वासाने वागत. राष्ट्रीय प्रश्नांवर ते अनेकदा थेट घटक पक्षप्रमुखांचे मत मान्य करीत. निदान चर्चा तरी करीत. त्या काळात दिल्या-घेतल्या शब्दांना मोल होते. त्यामुळे ३०-३२ पक्षांचे कुटुंब अगदी गुण्यागोविंदाने नांदत होते. आजच्या व्यवस्थेत ‘एनडीए’ उरली आहे काय? हा प्रश्न आहे.

केंद्राच्या नव्या धोरणामुळे सामान्य व्यापारी अडचणीत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या मालाला अधिकचा भाव मिळत नाही. त्यात अडते किंवा व्यापारी हे मंडीत नाही तर बाहेरसुद्धा शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करु शकणार आहे.  सरकार एका बाजूला एअर इंडिया, विमानतळे, बंदरे, रेल्वे, विमा कंपन्या खासगीकरणाच्या विहिरीत ढकलत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे जीवनही व्यापारी आणि अडत्यांच्या हाती सोपवत आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.