मोठा निर्णय : सरन्यायाधीशांचं कार्यालय आरटीआय अंतर्गत येणार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधानिक खंडपीठानं आज दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानुसार, काही कटींसहीत भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांचं कार्यालयही माहितीच्या अधिकारांतर्गत (Right to Information) येणार आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानुसार, सरन्यायाधीशांचं कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय आहे. तेदेखील माहिती अधिकारांतर्गत येतं... त्यामुळे २०१० ला उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय कायम ठेवला गेलाय. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या संविधानिक खंडपीठानं हा निर्णय दिलाय. 

माहिती दिल्यानं न्यायपालिकेची स्वतंत्रता प्रभावित होत नाही. परंतु, काही माहितीच्या गोपनीयतेची काळजी घ्यायला हवी, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं निर्णय देताना म्हटलं.

कोणतीही व्यवस्था अपारदर्शी बनवून ठेवण्याच्या पक्षात आम्ही नाहीत परंतु, एक संतुलन कायम ठेवण्यासाठी एक रेषा आखणं गरजेचं आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनिक गटानं (रजिस्ट्री) सरन्यायाधीशांचं कार्यालय आरटीआय अंतर्गत घोषित करण्याच्या आणि माहिती देण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आणि सीआयसीच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं सुरुवातीलाच याचिकेवर सुनावणी करताना माहिती देण्याच्या हायकोर्टाच्या आणि सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. परंतु, आज देण्यात आलेल्या निर्णयानुसार सरन्यायाधीशांचं कार्यालयही सार्वजनिक कार्यालय असेल.