Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात आज आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय, दिल्लीतील 'या' प्रकरणाचा निकाल

Supreme Court verdict on Delhi : सत्तासंघर्षाबाबात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा निकाल लागणार आहे. त्यामुळे दिल्लीपासून महाराष्ट्रापर्यंतचे राजकारणात नवा ट्विस्ट येणार आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील राजकारण पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 18 जानेवारी रोजी दिल्लीतील सेवा हक्काच्या मुद्द्यावर सुनावणी पूर्ण केली आणि आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. याचा निकाल आज येणार आहे.

 घटनात्मक खंडपीठाची स्थापना  

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिल्लीत सेवा अधिकाराच्या मुद्द्यावर सुनावणी केली होती. या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्याशिवाय न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हेमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचाही समावेश आहे. खंडपीठाने याचवर्षी 18 जानेवारीला या मुद्द्यावर निर्णय राखून ठेवला होता. केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि दिल्ली सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी यांनी बाजू मांडली होती. 

दिल्लीतीचे अधिकार कोणाला?

दिल्लीतील सेवेअंतर्गत येणाऱ्या विभागांचे प्रमुख कोण असतील यावरुन दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला आहे. दिल्ली सरकारने या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यावर न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी विभाजित निर्णय दिला. एका न्यायमूर्तीने दिल्ली सरकारला सेवा विभागावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिले, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारवर जबाबदारी सोपवली. त्यामुळे नवा वाद निर्माण झाला.

दिल्ली आणि केंद्रातील संबंध सुधारतील का?

दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश असल्याने याचे बहुतेक अधिकार हे केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे दिल्ली सरकार विरुद्ध केंद्र असा सामना पाहायला मिळत आहे. तसेच नायब राज्यपाल हेच सर्व निर्णय घेत असल्याने मुख्यमंत्री केवळ नावाला, असा वाद उभा राहीला आहे. तसेच नायब राज्यपाल हे केंद्र सरकारचे ऐकत असल्याने अनेकवेळा वाद उफाळलाय. त्यामुळे अधिकार कोणाल हा नवा वाद पुढे आला आहे. कारण दिल्लीत स्वतंत्र सरकार आहे. त्यामुळे या सरकारला निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, असाही युक्तीवाद करण्यात आलाय. या खंडित निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मे महिन्यात या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी ५ सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली होती. अनेक महिन्यांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने जानेवारी 2023 मध्ये या मुद्द्यावर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. घटनापीठाच्या निर्णयामुळे केजरीवाल सरकार आणि मोदी सरकार यांच्यात दिल्लीतील अधिकारांबाबत सुरु असलेले वैर बऱ्याच अंशी कमी होईल, असे मानले जात आहे.

महाराष्ट्रात कोणाचे सरकार येणार? 

दरम्यान, दिल्लीसोबतच महाराष्ट्रातील सत्तेबाबत एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयही आज निकाल देऊ शकते. भाजपसोबतच राष्ट्रवादी, काँग्रेस, शिवसेनेसह अन्य पक्षांचेही या निर्णयाकडे डोळे लागले आहेत. गेल्यावर्षी शिवसेनेच्या आमदारांनी तत्कालीन महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड करुन एकनाथ शिंदे यांची नवे नेते म्हणून निवड केली आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष उफाळला. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.

शिवसेना कोणाची यावर निर्णय येण्याची शक्यता

महाराष्ट्र राज्यातील राजकीय संकट सोडवण्यासाठी राज्याच्या राज्यपालांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना फ्लोअर टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु त्यांनी आव्हान स्वीकारण्यापूर्वीच त्यांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा राजीनामा दिला होता. यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या मदतीने महाराष्ट्रात आपले सरकार स्थापन केले. या सत्तापरिवर्तनामुळे संतप्त झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी हे बंड बेकायदेशीर ठरवत आपले सरकार बहाल करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. दुसरीकडे शिंदे गटाने कॅव्हेट दाखल करुन त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश काढू नये, अशी विनंती केली होती.

सत्तासंघर्षाची 16 मार्च रोजी सुनावणी पूर्ण, आज निकाल  

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी 5 सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना केली होती. या खंडपीठाने 21 फेब्रुवारी 2023 पासून सलग 9 दिवस या प्रकरणाची सुनावणी केली. सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी तोंडी टिपणी केली की, उद्धव ठाकरे सरकारने फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाण्यापूर्वीच राजीनामा दिला असताना ती कशी बहाल करु शकते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 16 मार्च 2023 रोजी सुनावणी पूर्ण करुन निर्णय राखून ठेवला.